काठमाडौँ – व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘श्रम विधेयक, २०७२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत ग-यो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले श्रमबजारलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकले सहयोग पु-याउने बताए ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गलीले सामाजिक सुरक्षा बिमालाई विधेयकले समेट्न नसकेको आरोप लगाए । उनले प्रदेशस्तरमा पनि श्रम सल्लाहकार समिति गठन हुनुपर्ने माग गरे ।

सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले श्रम विधेयक क–कसलाई लागू हुने हो स्पष्ट हुनुपर्ने र १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै श्रममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्का सांसद भरतकुमार साहले अहिले ट्रेड युनियनको जमाना नभई कार्यक्षमताको जमाना भएको र युनियन हावी भए लगानीलाई प्रोत्साहन नहुने बताए ।

यसैगरी, बैठकमा मन्त्री गुरुङले ‘लिस्ट अफ इन्स्टुमेन्ट एडाप्टेड बाइ द इन्टरनेसनल लेबर कन्फरेन्स समिटेड टू द लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट’ (सन् २००७–२०१३) माथि संक्षिप्त वक्तव्य दिए । उनले फोर्स लेबर रिकमेन्डेसन, २०१४ बारे पनि जानकारी गराए ।