काठमाडौं – उनले ३० वर्ष नेपालको विकासमा बिताए । नेपाली समाजको उद्धारमा बिताए । तर, के विकास र उद्धार गरे, प्रमाण र परिणाम कसैसँग छैन । तर, उनको ३० वर्षे नेपाल सेवामा ओतप्रोत भएर नेपाली समाजका दिग्गज सामाजिक सञ्जालमा शब्द खर्चदै छन् । जतिबेला उनकी श्रीमती भूकम्पपीडितका नाममा करिब पौने ४ करोड ठगी गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको थुनामा छिन् । 

नेपालमा अमेरिकी सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न परियोजना प्रमुख भएर ३० वर्ष बिताउने केथ डि लेसाइलकी श्रीमती सकुन शेरचन्द अहिले सिआइबी हिरासतमा छिन् । ब्युरोको अनुसन्धानमा सकुन र उनको समूहले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेका प्रमाण छ । ठगी मुद्दामा कारबाही भैरहँदा २४ दिन न्यायिक हिरासतमा राख्ने अधिकार प्रहरीसँग छ । 

ब्युरोले सम्मानित अदालतबाट म्याद थप गर्दै सकुन र उनका सहयोगीलाई अनुसन्धान गरिरहेको छ । कानुन र नियमअनुसार ब्युरोले नियमित भेटघाट र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराए पनि नेपालका केही भद्रभलादमी भनाउँदा जुकाहरूलाई खुवाएर यतिबेला केथ ब्याम्बो काठमाडौं नामक टिव्टर ह्यान्डलमार्फत उफ्र्रंदै छन् । उनलाई सहयोग गर्दै छन् अन्य नेपाली साना जुकाहरू । भुकम्प पीडितका नाममा उठाएको राहत रकम ठगी गर्न काठमाडौंमा दर्ता भएको एउटा गैरसरकारी संस्थाले सप्तरीमा नक्कली साधारणसभा गरेर ठगी गरेको हो । 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बुद्धिष्ट जनाधिकार मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सकुन शेरचन्द र महासचिव अमरकान्त चौधरीलाई ठगी अरोपमा पक्राउ गरेको हो । उनै सकुन केथकी नेपाली श्रीमती हुन् । 

चौधरी सीमान्तकृत वर्गको नाम भजाएर दुनो सोझ्याउने नेपाली जुका । ब्युरोका अनुसार पक्राउ परेका दुवैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा २०७० सालमा शेरचन्दको अध्यक्षतामा स्थापना भएको संस्थाका नाममा राहत तथा सहयोगका लागि विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाबाट जम्मा भएको रकम हिनामिना गर्ने उद्देश्यले नक्कली साधारणसभा, आफू अनुकूल विधान र पदाधिकारी चयन गरेका थिए । 

संस्थामा पटक–पटक गरी ३ करोड १७ लाख ४६ हजार ५सय एक रुपैयाँ रकम संस्थाको बैंक खातामा जम्मा भएको थियो । शेरचन्द र चौधरीसहित अन्य पदाधिकारीको मिलमतोमा १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । संस्थाका पदाधिकारीसँग रकम खर्च गर्ने विषयमा विवाद भएपछि शेरचन्द र चौधरीले योजना बनाएर आफूअनुकूल पदाधिकारी चयन गरेका थिए । 

संस्थाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामचन्द्र श्रेष्ठ र महासचिव दीपक पुन मगरलाई थाहा नै नदिई काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको संस्थाको सप्तरीमा साधारणसभा गरेका थिए । नयाँ कार्यसमितिमा रहेका अध्यक्ष शेरचन्द, महासचिव चौधरी र कोषाध्यक्ष लीला लामाको दस्तखतबाट चेकमार्फत कारोबार गर्नेगरी बैंक खाता खोलिएको थियो । नक्कली साधारणसभाबाटै बहुमतले विधान संशोधन गरेको देखाउँदै १ करोड ५० लाखसम्म अध्यक्ष र महासचिवले खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको हो । 

अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको दस्तखत चल्ने भएपछि प्रभु बैंकमा खाता खोली संस्थाको खातामा रहेको रकममध्ये १ करोड ६७ लाख ‘पैयाँ बराबरको रकम भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गरेको देखाई ठगी भएको हो । यसका लागि किर्ते बिल भर्पाइ तथा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहत बाँडेको भनी सिफारिससमेत गराएको अनुसन्धानमा देखिएको हो । संस्थाले नेपालमा भूकम्प गएको कारणले राहत र पुनर्निर्माणका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति र संस्थाबाट सहयोग रकम भन्दै पैसा उठाएका थिए । 

अमेरिका स्थित गो फन्ड मी, मलेसियाको शाक्यमुनि फाउन्डेसन र दुबईको मेकान्नी जस्ता संस्था तथा सयौं व्यक्तिहरूबाट राहत स्वरूप ३ करोड ७० लाख भन्दा बढी रकम उठाएका थिए । ब्युरोको अनुसन्धानमा २०७१ चैत्र देखि २०७२ असोजसम्म संस्थाको खातामा उक्त रकम जम्मा भएको हो । भूकम्पपीडितका लागि भन्दै चामल, बाँस, पाललगायत सामग्रीहरू सप्तरीमा खरिद गरी हेलम्बु, ओखरपौवा, रामेछाप र मुस्ताङसम्म पु¥याएको नक्कली कागजपत्र प्रहरीले फेला पारेको छ । 

संस्थामा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम महासचिव चौधरीले आफ्नै नाममा चेक काटेर आफै निकाली खर्च गरेको ब्युरोले जनाएको छ । चौधरीले राहत बाडेको भनी गाविस सचिव तथा कतिपय ठाउँमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समेत हचुवा भरमा निस्सा लिई राहत बाढेको प्रमाण जुटाउन प्रयास गरेको अनुसन्धानमा खुलेको हो । ब्युरोका अनुसार विधानमा संस्थाको कार्यालय महाराजगन्जमा उल्लेख रहेपनि रातोपुलबाट कामकारबाही गर्ने गरेका थिए । 

पछि कार्यालयको भाडाका सम्बन्धमा विवाद आएपछि महासचिव चौधरीले सो कार्यालयका सम्पूर्ण कागजात, लेटरप्याड र छाप झोलामै राखी कार्यालयको काम कारबाही गर्ने गरेको ब्युरोले जनाएको छ । संस्थाको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्नेमा संस्थाकै उपाध्यक्षका श्रीमानको लेखापरीक्षण फर्मबाट गराइएको, कुनै बिलविना नै संस्थाले उपलब्ध गराएको टिपोटकै आधारमा खर्चको लेखा परीक्षण गरेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मिति नै उल्लेख नगरिएको देखिएपछि ब्युरोले लेखापरिक्षकलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भएको छ । 

उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा परेपछि गृहमन्त्रालय हँुदै अनुसन्धानको जिम्मेवारी ब्युरोमा आएको थियो । ब्युरोले थप केही व्यक्ति फरार रहेको जनाए पनि नाम भने गोप्य राखेको छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।