काठमाडाैं – व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिद्धारा आयोजित विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि उपचार खर्च बारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ट व्यक्तिको लागि राज्यले दिदै आएको उपचार खर्चबारे नयां निर्देशिका बनाउन आवश्य रहेको अर्थ समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष सम्बन्धि निर्देशिका संशोधन सहित २०७१ आएपछि अर्को निर्देशिका अाजसम्म नआएको भन्दै संसदहरुले राज्य व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै राज्यबाट प्रदान गरिने उपचार खर्च सम्बन्धि निर्देशिका पनि नयाँ बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

नेपालमै उपचार सम्भव भएको रोगको पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने प्रवृति नेता र वरिष्ठ व्यक्तिमा बढेको भन्दै अधिकांश संसदहरुले त्यस्ताे प्रवृित्त रोक्नु पर्ने सुझाव राखे । नेपालमै उपचार सम्भव भएको अवस्थामा विदेश गएर उपचार गर्ने  कसैलार्इ पनि राज्यले रकम निकासा गर्न नहुने उनीहरुको तर्क थियो ।

संसदरुले सारै समस्यामा परेका मानिसहरुको लागि राज्यले सहयोग सहज बनाउनुपर्ने,औषधि वितरण सम्बन्धि नयाँ निति ल्याउनुपर्ने र सबैलाई रोग अनुसार अार्थिक सहयोग गर्नुपर्ने विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले आर्थिक नियमावली २०७४ अनुसार उपचार खर्चको व्यवस्था सरकारले गरिरहेको बताए ।अर्थमन्त्री महराले राज्यले विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषा सहित रोगको प्रकृति र रोगिको अवस्थाका आधारमा उपचार सहयोग गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उपचार रकमको हकमा अर्थमन्त्रालयको सहमति बिना रकम निकासा गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि कतिपय अवस्थामा सहमति नगरिकनै मन्त्रीहरुले खर्च दिने गरेको र त्यसको विल पछि बुझाउने गरेकाे समेत मन्त्री महराले बताए । कार्यक्रमा  सांसदहरूले समेत अा-अाफ्नाे धारणा राखेका थिए ।