काठमाडौँ – व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था  दोस्रो संशोधन  विधेयक, २०७२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । 

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा उठेका छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले एक वर्षअघि सरकारले सो विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पालना गर्न संशोधन आएको बताए ।

 सन्धिको पालनाका लागि कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख गर्दै उनले यातायात व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अन्य कानुनी प्रबन्धको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । छलफल भाग लिँदै नेकपा (एमाले)का रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्चक अदालतको आदेशबमोजिम गरिएका केही नयाँ व्यवस्थाबारे संशोधन आए पनि कुन मितिको आदेश वा फैसला भन्ने स्पष्ट पारिएको भए अध्ययन गर्न सहज हुने बताए । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले लामो दूरीका लागि सवारी व्यवस्था, काठमाडौँ उपत्यकामा बढी सवारी जाम हुने स्थितिको अन्त्यबारे विधेयकले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले बिना लाइसेन्स ५० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकल चलाइने स्थिति, यातायत एकाधिकार अन्त्यका विषय पनि कानुनमा आउनुपर्ने बताए । 

मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का गीता क्षेत्रीले विधेयक समयसापेक्ष हुन नसकेको भन्दै सवारी व्यवस्थापन र दुर्घटना अन्त्यका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताइन । बिधयकमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाए ६ महिनाका लागि लाइसेन्स निलम्बन गर्ने देखी लिएर चालकको लापरवाहीले ज्यान गए लाइसेन्स खारेज सम्मको प्रावधान छ  ।