काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको शेयर निस्कासन अनिवार्य गर्ने भएको छ। कानुन नै संशोधन गरेर सरकारले ती कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न वाध्य पारिन लागेको हो।

सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिु पारित गर्दै पूँजी बजारको विकासका लागि वास्तविक क्षेत्रलाई शेयर जारी गर्न वाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसका लागि सरकारले नेपाल धितोपत्र वोर्ड, अर्थ र उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वाणिज्य विभागलाई कार्यादेश दिएको छ।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/ ७४ देखि २०७७/ ७८ सम्मको रणनीति अनुसार शेयर जारि गर्न वाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेको हो। सरकारले शेयर जारि गराउनका लागि ऐन नियम संशोधनदेखि निर्देशनसम्म जारि गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ।

सरकारले नियमावली संशोधन गरेर सर्वसाधारणमा शेयर जारि गर्न स्वतन्त्र मूल्य प्रणालीसमेत लागू गर्ने भएको छ। सरकारले स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल हुने गरि सामूहिक लगानी कोषको आयमा लाग्ने करमा सुविधा दिने योजना बनाएको छ। यो व्यवस्था आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटमै समेटिने छ। सरकारले ओपन इण्ड म्युतुअल फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी जारि गर्ने वातावरणसमेत बनाउने भएको छ। यसका लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रै नियमावली तयार गर्ने जनाएको छ।