- सुरज प्याकुरेल / अर्थ सरोकार डटकम
काठमाडौँ – चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले सेवा आरम्भ गरेको झन्डै ९ महिना भएको छ । आफ्नो सेवा सुरुवात भएदेखिनै विभिन्न कुराले विवादमा तानिएको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडप्रति अत्याधिक जनगुनासो बढेपछि कम्पनीले आफ्ना कमजोरीहरु सुधार्दै लागेको थियो । सुरुमा ‘दादागिरी’ शैलीमा उत्रिएको कम्पनीले जनताको अत्याधिक गुनासो र मिडियाको निरन्तर फलोअपपछी आफ्ना कमजोरीहरुलाई सुधार्दै लागेको छ । व्यवसाय सुरु हुँदादेखि नै करछली देखि कालोबजारीसम्म गरेको कम्पनीले अहिले भने विवादबाट जोगिन गैरकानुनी कामलाई सकेसम्म कम गर्दै लागेको छ । स्मरण रहोस् चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको मनपरीबारे अर्थ सरोकार डटकमले समाचार ब्रेक गरेको थियो ।
के- के सुधार भयो चन्द्रागिरीमा ?
आफ्नो व्यवसायको सुरुवातीका दिनमा सकेसम्म राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर आफैं झ्वाम पार्न उद्दत रहेको कम्पनीले अहिले भने करको मामलामा आफुलाई खुला बनाएको छ । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले सेवाग्राहीबाट उठाएको भ्याट आफैं पचाउने गरेको समाचार अर्थ सरोकार डटकमले ब्रेक गरेपछि यस मामलामा चन्द्रागिरी खुला भएको हो । भ्याट छल्नुलाई कर्पोरेट अपराधका रुपमा लिने गरिन्छ । चन्द्रागिरीले अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न स्किमका बहानामा आफ्नो टिकटको मूल्यमा समायोजन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने भौतिक रुपमापनि आफुलाई सुधारीरहेको छ । चन्द्रागिरीको डाँडामा पुगेपछिको व्यवस्थापन वा पर्यटकलाई चन्द्रागिरीसम्म पुर्याउन बसको सुविधा लगायतका केहि कुराहरुमा चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले आफुलाई सुधार गरेको छ ।
यता राज्यको नीति नियममाथि धावा बोल्दै नक्सा नै पास नगरी विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण गरिरहेको कम्पनीले केहि संरचनाहरुको नक्सा पास गरेको छ । यसलाईपनि चन्द्रागिरीमा भएको सुधारकै रुपमा हेरिएको छ । तर चंद्रागीरिले संरचना निर्माण गरिसकेपछि कसरी नक्सा पास गर्यो भन्ने विषयमा भने उसले सरकारी निकायलाई प्रभावमा पारेर यो काम फत्ते गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले सुरुवातीका दिनमा नियमका नाममा जनतामाथि गर्ने गरेको ज्यादतीपनि केहि हदसम्म कम गरेको छ । खाने कुरा डाँडामा लैजान नपाइने भन्ने कुरामा अस्वाभाविक तर्क दिएको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले यो नियमलाई अघोसित रुपमै भएपनि केहि खुकुलो बनाएको छ ।
तर रोकिएन कालोबजारी !
यद्यपी यो ९ महिनाको बीचमा चन्द्रागिरीमा कालोबजारी भने रोकिएको छैन । डाँडामा पुग्ने पर्यटकहरु अहिलेपनि एक प्लेट म:मको २५० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् भने खानको ५६० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । एमआरपी उल्लेखित समानहरुसमेत महँगोमा बेचेर कम्पनीले कालोबजारी गरिरहेको छ । कम्पनीले लेज, कुरकुरे लगायतका खाने कुरा एमआरपीभन्दा बढी लिईरहेको छ । कानुन: त यस्तो गर्नु अपराध हो । कम्पनीले निकै महँगोमा बेच्ने खानाको गुणस्तरमा पनि समस्या भएको गुनासो पर्यटकहरुले गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी कम्पनीले बेच्ने मम लगायतका खाद्य बस्तुको गुणस्तर निकै कमजोर भएको गुनासो पर्यटकहरुले गरेका छन् । तर जनताको जति गुनासो बढेपनि पावर र पैसाका भरमा अहिलेसम्म चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडमा वाणिज्य विभाग नपुग्नुलाई अचम्मकै रुपमा हेरिएको छ । कम्पनीले विशेष गरी खाने कुरामा गरेको कालोबजारीप्रति जनताको आक्रोश जारी भएपनि कम्पनीले अझैपनि खुलेआम कालोबजारी गरिरहेको छ ।
राज्यमाथिको लुट उस्तै !
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको सिंगै डाँडानै मात्र १५००० प्रति महिनाका दर ले तिर्ने सम्झौता गरेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको राज्यमाथिको यस्तो लुटपनि जारी छ । भू-माफियाहरुको मिलेमतोमा चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले मोटो रकम घुस खुवाएर मासिक १५०००मा पुरै डाँडा नै आफ्नो बनाएपछि यसको चर्को विरोध गरेको थियो । तर सरकारी निकाय मा पैसा नै पेलेर पनि उसले तत्कालका लागि यो ‘इस्यू’ नै बन्द गर्न राजनितिक रुपमानै प्रेसर दिएको जानकारहरु बताउँछन् । केवलकार निर्माण गर्दा ताका बिनास गरिएको जंगल, त्यहाँका जडिबुटी लगायतको दुरुपयोग लगायतका कुराहरु पटक पटक उठेपनि उसले नियमन गर्ने सरकारी निकायलाई नै आफ्नो प्रभावमा पारेपछी यो प्रकरण अहिले सेलाएको छ । तर मात्र १५००० रुपैयाँमा सरकारी सम्पतिमाथि चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले आफ्नो लुटभने जारी राखेको छ ।
सांस्कृतिक मान्यता विपरीत मन्दिर निर्माण प्रकरणमा पनि भएन कारवाही !
यसअघि महालेखा परिक्षकको कार्यालयलेउच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुबीचको मिलेमतोमा भन्सार छुट र न्यून मुल्यमा जग्गा भाडामा लिन सफल चन्द्रागिरी केवलकारबारे छानबिन गर्नुपर्ने औल्याएको थियो । कार्यालयले आफ्नो ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरी केबुलकारबारे ‘व्यवसायीलाई छुट तथा सुविधा’ शिर्षकमा जग्गा भाडा प्रक्रिया र भन्सार छुटको विषय उठाउदै छानविन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो प्रकरणमापनि अझैसम्म कुनै कारवाही हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन अनुसार चन्द्रागिरि डाँडाको ३६ हेक्टर वन क्षेत्रमा केवुलकार निर्माण गर्न प्रति हेक्टर ५ हजार रुपैयाका दरले प्रतिवर्ष १ लाख ८० हजार रुपैयाँ दस्तुर प्राप्त गर्ने गरी लिजमा दिएको हो ।
सो अनुसार उक्त जग्गाको दस्तुर प्रति वर्ष प्रति रोपनी २ सय ५३ रुपैयाँ ८० पैसा पर्ने देखिएको थियो । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष .६ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ २७ पैसाका दरले लिजमा उपलब्ध गराएको हुंदा गोकर्ण वन क्षेत्रको जग्गाको तुलनामा पनि चन्द्रागिरीको वनक्षेत्रको उपयोग गर्न दिए बापत राज्यले प्राप्त गर्ने रकम प्रति रोपनी ६ हजार १ सय ५३ रुपैया ४७ पैसाका दरले ३६ हेक्टरको प्रति वर्ष ४३ लाख ६४ हजार घटी हुन आएकाले वन नियमावली अनुसार प्रस्ताव आव्हान गरी प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र वन क्षेत्र लिजमा दिनुपर्ने धारणा महालेखापरिक्षकको कार्यालयको थियो । तर यो प्रकरणमा पनि चन्द्रागिरीले सरकारी निकायको मुखमा बुझोमात्र लगाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
अध्यक्ष एफएनसीसीआईमा आएपछि घट्यो लुट रोकिन सम्भवाना !
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएटतर्फको उपाध्यक्षमा चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकाल निर्विरोध निर्वाचित भएपछी चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले गरिरहेको गैरकानुनी धन्दामा सरकारी निकायले गर्न सक्ने हस्तक्षेपपनि बन्द भएको जानकारहरु बताउँछन् । उनले पाएको यहि पदका आधारमा कम भाडामा चन्द्रागिरीले राज्यमाथि गरिरहेको लुटबारेमा कोहिपनि बोलेका छैनन् भने जनताले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडमा बेचिएका खानेकुराहरु गुणस्तरहीन भएको गुनासो गरिरहँदापनि वाणिज्य विभाग अझैसम्म चन्द्रागिरी हिल्स पुग्न सकेको छैन । यता सरकारी निकायबाट केहि अफ्ट्यारो आइपरेको खण्डमा एफएनसीसीआइबाटनै लविङ गर्ने भएपछि अहिलेको राजनीतिक संक्रमणकालमा कुनै सरकारी निकायपनि चन्द्रागिरीको लुट र कालोबजारीका बारेमा बलियो भएर अगाडी बढ्न सकेका छैनन् ।
बिर्सनुहुन्न पर्यटन क्षेत्रमा चंद्रागीरिको लगानी र योगदान !
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले जनतामाथि अत्याधिक ठगी गरिरहेको, कालो बजारी गरिरहेको, राज्यमाथि लुट गरिरहेको कुराहरु सबैमाझ छर्लंग छ । तर चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको अर्को पाटो हेर्ने हो भने कम्पनीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कम योगदान भने दिएको छैन । काठमाडौँ नजिकै नयाँ गन्तव्य बन्दा अहिलेपनि उपत्यकाका अनेकौं आन्तरिक पर्यटक तथा विभिन्न देशबाट आएको पर्यटकहरुले चन्द्रागिरी हिल्स घुम्दा देशको समग्र आयस्रोतभने बढेको छ । केहि फरक ठाउँ घुम्न चाहानेहरुका लागि चन्द्रागिरी नयाँ विकल्प बनेको छ भने कर्पोरेट हाउसहरुलाईपनि बैठकहरु गर्न नयाँ गन्तव्य बनेको छ ।
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडका बारे यी समाचार छुटे कि !
