×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

‘बाफिया’ अनुसार गैरकानुनी छ ‘खल्ती’, ग्राहकको लाखौँ रुपैयाँ धरापमा !

LAXMI SUNSIRE
GLOBAL IME BANK
DISH HOME

‘बाफिया’ अनुसार गैरकानुनी छ ‘खल्ती’, ग्राहकको लाखौँ रुपैयाँ धरापमा !

Artha Sarokar

२९ आश्विन २०७४, आईतवार

पढ्न लाग्ने समय: ५ मिनेटभन्दा कम

खल्तीबारे यो समाचार पढ्नुअघि पाठकले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने खल्ती बाफिया अनुसार सरासर गैरकानुनी हो । हामीले यसअघि इसेवा गैरकानुनी रुपमा चलिरहेको खबर सार्वजनिक गरेपछि इसेवाले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त दकमले हामीले उठाएको कदम सहि थियो भन्ने पुष्टी भयो ।  खल्तीले अझै पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नपाएको खण्डमा बाफिया अनुसार खल्तीले ‘वित्तीय कारोबार’ गर्नु सरासर गैरकानुनी कदम हो ।  
  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ-  सन् २०१० देखि संचालनमा आएको जानकी टेक प्रालि नामक कम्पनीले संचालनमा ल्याएको डिजिटल वालेट तथा पेमेन्ट गेटवे गैरकानुनी रहेको खुलासा भएको छ ।  यसअघि इसेवा पनि गैरकानुनी रुपमा चलिरहेको भन्ने खबर अर्थ सरोकार डटकमले ब्रेक गरेपछि इसेवाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएको थियो । 
इसेवासँगै केहि अन्य कम्पनीलाई पनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । तर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना नै खल्तीले गैर कानुनी धन्दा चलाईरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना कसैले पनि वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन् । तर पैसा र पावरको भरमा जानकी टेक नामको प्रालि कम्पनीले जनताको लाखौँ रुपैयाँ जोखिममा पर्ने गरी खल्ती नामक पेमेन्ट गेटवे संचालनमा ल्याएको छ । 
‘बाफिया’ विरुद्ध संचालन भइरहेछ खल्ती !
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ को दफा २८ अनुसार नेपाल वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छैन । वाफियामा स्पष्टसँग वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने नपाउने उल्लेख गरेको भएपनि इसेवा र खल्तीले भने उक्त नियमलाई मिच्दै वित्तीय कारोबार गरिरहेका थिए । पछी नेपाल राष्ट्र बैंकले पेमेन्ट गेटवे नीति ल्याएर इसेवा लगायत अन्य केहि कम्पनीहरुलाई ‘पेमेन्ट गेटवे’ संचालन गर्नका लागि मात्र भन्दै वित्तीय संस्थाकै दर्जा दिएर अनुमति दिएको छ । बाफियामा आवश्यकता अनुसार नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने नियमहरु बताउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिएको छ । सोहि अनुरुप विभिन्न सर्कुलर जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने गरेको छ । पेमेन्ट गेटवेपनि सोहि अनुरुप लाइसेन्सको प्रक्रियामा गएको थियो । खल्तीले जनताबाट ‘डिपोजिट’ लिने गरेको छ जसको अधिकार उसलाई कुनै पनि हालतमा छैन । 
पैसा उठाएर जानकी टिक भाग्यो भने को जिम्मेवारी ? जनताको लाखौँ रुपैयाँ जोखिममा !
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएका पेमेन्ट गेटवेहरु हुँदा हुँदै लाइसेन्स नै नपाइ जनताको पैसा उठाउने काम खल्ती नामक वालेट संचालन गर्ने कम्पनी जानकी टेकले गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भने सिमिति दायित्व बोकेको कम्पनी हो । भोलि यो कम्पनीले पैसा खाएर भाग्यो भने पनि उसले आफ्नो कम्पनीको दायित्व नभएको दावी गर्न पाउँछ । यस अघि एफवान सफ्ट प्रालि नामक कम्पनीले क्यास अन एड नामक एप्लिकेसन ल्याएर जनताको करोडौं रुपैयाँ ठगेर भागेको थियो । उक्त कम्पनीका मालिक विश्वास ढकाल पछि राजनीतिक संरक्षण पाएपछि बाहिर देखा परेका थिए । 

ब्यक्तिगत विवरणको समेत चरम दुरुपयोगको खतरा, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय भन्छ, ‘जानकी टेकलाई वित्तीय कारोबारको अनुमति छैन’
खल्ती प्रयोग गर्दा कम्पनीले प्रयोगकर्ताको सबै जानकारी लिने गरेको छ ।  कतैबाट लाइसेन्स नपाएको कम्पनीले भोलि जनताका ती विवरण दुरुपयोग गर्यो भने को जिम्मेवार हुन्छ भन्ने ठुलो प्रश्न खडा भएको छ । यसरी खल्तीले 
जनताको गोपनियातामाथि समेत धावा नबोल्ने ग्यारेन्टी छैन ।  यता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि आफुहरुले कम्पनी मात्र दर्ता गरिदिने र सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर मात्र काम गर्न पाइने बताएको छ ।  खल्ती नामक पेमेन्ट गेटवे चलाएर जानकी टेक प्रालिले अपराध गरिरहेको बारे हामीले बुझ्न खोज्दा  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालयले कुनै पनि प्रालि कम्पनीलाई वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नदिएको स्पष्ट पारे । ‘ नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नालीइ कुनै पनि कम्पनीले वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन । अझ प्राइभेट कम्पनीले त त्यो पाउँदै पाउँदैन । पेमेन्ट गेटवेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स पाएर मात्र यस्तो काम गर्न पाइन्छ । हामीले कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीलाई वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्य सहितको इजाजत दिएका छैनौं । ‘ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीले भने ।

राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘हामीले ३ कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिएका छौं’
यता नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति विना वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने  स्पष्ट पारेका छन् । ‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कसैले पनि वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल भन्छन्  ‘पेमेन्ट गेटवेका सन्दर्भमा हामीले नीति ल्याएका छौं । सोहि अनुरुप केहि कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स पनि दिएका छौं । लाइसेन्स नलिइ यस्तो काम गर्नु गैरकानुनी नै हो ।’ यता राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर खल्ती नामक पेमेन्ट गेटवे चलाएर जानकी टेक प्रालि नामक कम्पनीले गैरकानुनी काम गरिरहेको भन्दै कम्पनीका संचालक विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगसम्म उजुरी गर्ने तयारी एक समुहले गरिरहेको बताइएको छ । एक समुहले यस्तै उजुरी गरेपछि इसेवालाई अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।
गुगलले अवार्ड दिँदा उल्टै नेपालको बेइज्जत !
यसो त गुगलले यस वर्षको ग्लोबल गुगल बिजनेश ग्रुप स्टोरी कन्टेस्ट विजेताको रुपमा नेपालको डिजिटल वालेट खल्तीलाई छनोट गरेको छ । गुगल प्रयोग गरी आफ्नो व्यवसाय वा केही उदाहरणीय काम गर्ने व्यक्ति र कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले हरेक वर्ष गुगलले यो प्रतिष्पर्धा गर्दै आएको छ । यसअघि नेपालबाट यल्लो नेपालले यो कन्टेस्ट जितेको थियो ।  तर नेपाल मै गैरकानुनी कम्पनीले उक्त अवार्ड जित्दा नेपाल कै बेइज्जत भएको तर्क दिनेहरु प्रसस्तै छन् । नेपालमा गैरकानुनी रुपमा रहेको खल्तीलाई अवार्ड दिएको भन्दै आयोजक गुगलमा नै केहि आइटी विज्ञहरुले उजुरीको रुपमा मेल गरेको समेत खबर प्राप्त भएको छ । 

के भन्छ गैरकानुनी ‘खल्ती’ संचालनमा ल्याउने कम्पनी ?
यसबारे बुझ्न हामीले ‘खल्ती’ संचालन गर्ने जानकी टेक प्रालिमा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं । यसो त कम्पनीले खल्तीका संचालक को को हुन् भन्ने समेत आफ्नो वेव साइट स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छैन । हामीले खल्ती एपका मालिक मनिष मोदी र अमीत अग्रवाललाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर हामीले फोन गर्दा जानकी टेककि फोन उठाउने कर्मचारीले दुवै कार्यालय नआएको र उक्त पेमेन्ट गेटवे हेर्ने अर्को एक जनालाई फोन दिने बताईन् । केहि समयपछी अनमोल नामकी कर्मचारीले हामीलाई फोन गर्दै आफुहरुले लाइसेन्स नपाएको तर व्यापार अगाडी बढाउने स्वीकृति पाएको बताएकी छिन् । ‘हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ‘लेटर अफ इन्टेन्ड’ पाएका छौं । लेटर अफ अथोरिटी पाउन ८ महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । हामीले प्रक्रिया अनुसार नै काम गरिरहेका छौं ।’ उनले भनिन् ।   तर कम्पनीले उक्त पत्र कतै पनि किन सार्वजनिक गरेको छैन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भनिन्,’हामी त्यो सार्वजनिक गर्दैनौं । विभिन्न कम्पनीहरुसँग एग्रीमेन्ट हुँदा मात्र गर्छौं । हामीले स्वीकृति नै नलिइ हाम्रो पार्टनर को आउँछ र ?’ उनले भनिन् । तर स्मरण रहोस इसेवा लाइसेन्स नै नलिइ गैरकानुनी रुपमा चल्दा पनि दर्जनौं कम्पनीहरु उसका पार्टनर बनीसकेका थिए ।   
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी