• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – यहि साउन १ गतेदेखि कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका कर्मचारी, लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल, बिमा अभिकर्ता वा तेस्रो सहजकर्ता तथा एउटा कम्पनीमा कार्यरत सञ्चालक कुनै कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । योसँगै थुप्रै सरकारी कर्मचारीले ओगटेर बसेको पद गुम्ने भएको छ । 

यसरी पद गुम्नेहरुमा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ लगायत छन् । उनी दूरसञ्चार कम्पनीको अध्यक्ष छन् । यस्तै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीका साथै प्राधिकरणले निर्माण गरेको एक दर्जन कम्पनीको अध्यक्ष पद छोड्नु पर्ने भएको छ । यस्तै उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय जलविद्युत तथा विकास कम्पनी, उत्पादन र राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीको अध्यक्ष छन् । उनले पनि साउन १ अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने छ ।