• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को MD/MS भर्नाको लागी लिइएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा हालै प्रकाशित भएको छ। वीर अस्पताल अन्तर्गतको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको MD/MS प्रवेश परीक्षामा देशभरबाट सरकारी र गैरसरकारी गरि करिब तिन हजार चिकित्सक सहभागी भएका थिए । 

परीक्षामा एम.बी.बी.एस उत्तिर्ण गरि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा एक वर्ष कार्यअनुभव हासिल गरेका देशभरका करिब ८५% गैरसरकारी चिकित्सक समेत गरि सबै चिकित्सकलाई परीक्षामा समावेश गराइएको थियो। तर अंकको आधारमा छनौट गर्नुपर्ने कुनै पनि परीक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत १००% सिट सरकारी चिकित्सकलाई सुनिश्चित गरिएको छ। 

यसबाट हालै प्रकाशित नतिजामा उच्च अंक ल्याइ अग्र स्थान हासिल गरेका तमाम गैरसरकारी चिकित्सकहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। न्याम्सले पाएसम्म ५०% ल्याएका सरकारी चिकित्सकलाई मात्र भर्ना लिएर सिटपुर्ति गर्ने र बाकिँ रहेका सिटमा मात्र उच्च अंक ल्याएका गैरसरकारी चिकित्सकलाई भर्ना लिने भनी बेग्ला बेग्लै समयमा आलो पाली गरि काउन्सिलिङमा उपस्थित हुनको लागी सुचना प्रकाशित गरेको छ। 

सिट र विषयको बाँडफाडमा समेत सरकारी सिन्डिकेट 

न्याम्सको हालको व्यवस्थाले उच्च अंक ल्याएका गैरसरकारी चिकित्सकलाई सिटको संख्यमा मात्र नभई सिटको रोजाईमा समेत अभागी तुल्याएको देखिन्छ। न्याम्समा MD/MS अन्तर्गतका मेजर र माइनर गरि विभिन्न विषयमा अध्यापन गराइन्छ। मेजर अनतर्गतका मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलोजी, हार्ड जोर्नी जस्ता उच्च महत्व राख्ने क्लीनिकल विषयहरु सबैको रोजाईमा पर्ने गरेको छ। यी विषयहरुको सिमित संख्या , जटिलता र मूल्यवान महत्वले गर्दा पनि सकेसम्म प्रवेश परीक्षामा उच्च अंक ल्याउने मेदावी डाक्टरहरुलाई मात्र यी विषयहरुमा अध्यापन गराउने अनतर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ। विश्वकै सर्वाधिक MD/MS को कडा प्रवेश परीक्षा मानिने भारतको NEET परीक्षा र अमेरिकाको USMLE परीक्षाका टप स्कोररहरुलाई समेत यी विषयमा सिट हासील गर्न हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ। भारतमा आरक्षण पाउनेहरुले समेत ती विषय प्राप्त गर्न समग्र मेरिट लिष्टको Cut Off Rank पार गर्नु पर्ने हुन्छ। 

तर देशकै पुरानो वीर अस्पताल अन्तर्गत रहेको नयाम्सको हालको व्यवस्था र प्रकाशित नतिजा हेर्दा पाएसम्म केबल ५०% को उत्तिर्णाङ्क पार गरेका सरकारी चिकित्सकहरुको हकमा मात्र उक्त विषयका सिटहरु सुनिश्चित हुने र अहिले ७२% सम्म ल्याएका गैरसरकारी को हात खाली रहने देखिन्छ। यसबाट नाममा “विज्ञान” शब्द जोडिएको चिकित्सा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठानको भर्ना छनौटको वैज्ञानिक आधारमै समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। 

न्याम्समा टप गर्नेहरु कोही पाटनको फाराम भर्दै कोहि वैदेशीक विकल्प सोच्दै 

यस वर्ष न्याम्सको MD/MS कुल सिट संख्या भन्दा परीक्षा दिने सरकारी डाक्टरहरुको संख्या कम भएको हुनाले १००% सिट आफूहरुले नओगटेको केहि सरकारी डाक्टरले बताएका छन् । तर ५०% ल्याएका सरकारी डाक्टरले रोजेर छोडेका चिकित्सा विज्ञानको मूलधारमै नपर्ने र दक्षिण एसियाली चिकित्सा जगतमा समेत “Vestigeal Subjects” भनेर चिनिन थालेका विषयहरुमा भर्ना हुनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा उच्च अंक ल्याएका गैरसरकारी चिकित्सकहरु सिट पाएपनि भर्ना हुने या नहुने भन्ने विषयमा दोधारमा परेका छन्। 

न्याम्सको हालैको परीक्षामा पाँच नम्बरमा नाम निकालेका गैरसरकारी चिकित्सक डा. सन्दिप खड्का अब के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन्। उनी भन्छन् “उच्च अंक ल्याउने म जस्तै खुला प्रतिष्पर्दिहरु सायद यस्तै निषेधात्मक व्यवस्थाको कारण देश छोड्न बाध्य भएका रहेछन्” तिन नम्बरमा नाम निकालेका खुला प्रतिष्पर्दी डा. केशव भट्ट न्यामसमा उत्कृष्ठ अंक ल्याएर पनि राम्रो विषय छान्न नपाइने भएपछि पाटनको परीक्षाका लागी फाराम भर्न लागेको बताए। 

कहि नभएको जात्र हाडिगाउँमा – सरकारी डाक्टरको समूह भित्रै चुलियो विवाद 

MD/MS अध्यापन गराइने सरकारी मातहतका टिचङ अस्पताल, बी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन अस्पतालमा समेत विभिन्न समूहका डाक्टरलाई प्रतिशतको आधारमा सिटको बाडफाड गर्ने गरिन्छ। अघिल्लो वर्ष सरकारी चिकित्सा क्याम्पसहरुमा पुर्ण छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्ने Free PG अभियान चलेको थियो। उक्त अवधारणाको कार्यन्वयन संगै सरकारी सेवा गरेबापत अतिरक्त अङ्क पाउने व्यवस्था हुदा हुदैपनि न्याम्सको सम्पुर्ण सिट सरकारी चिकित्सकहरुको कोटामा परेको हो। 

न्याम्समा सबै राम्रा विषयहरु सरकारी कोटामा पर्ने भएपछि विषयको रोजाइका सम्बन्धमा सरकारी डाक्टरहरुबीचनै विवाद चर्केको छ। हालै प्रकाशित नतिजा अनुसार सरकारी सेवा अन्तर्गतका चिकित्सहरु बीच सिटको बाँढफाड र विषय छनौटको आन्तरीक अंकगणित नमिल्दा सोमबारका दिन हुने भनिएको काउन्सिलिङ रद्द हुन पुगेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सील( एन. एम.सी) का सदस्य रहेका एक डाक्टरले सरकारी सेवा भित्रकै प्रतिष्ठानका डाक्टरहरुलाई प्राथमिकता दिनु लोकसेवा अन्तर्गतका चिकित्सक माथि अन्याय भएको बताए। 

उच्च अंक ल्याउनेहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउने सम्भावित बाटोहरु 

परीक्षा टप गर्नेहरुलाईनै विशेषज्ञ चिकित्सक बन्न निषेध गराउनु प्रतिभाको अबमूल्यन मात्र नभई देशको समग्र स्वास्थ्य व्यवस्थाको भविष्यको लागी पनि दुर्भाग्यपुर्ण हुने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रिय सदस्य रहनुभएका डा. अनिल कार्कीले नेपालमा MD/MS को अध्यापनको लागि “Common Entrance Exam” को व्यवस्था आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। यसप्रकारको व्यवस्था आएमा मात्र सबै Category का उच्च अंक ल्याउने कुनै डाक्टरहरुलाई पनि पढ्नबाट बन्चित हुन पर्ने छैन” उहाँले भन्नुभयो। 

गैरसरकारी चिकित्सकहरुमाथी न्याम्सको व्यवस्थाले अन्याय गरेको भन्दै डा. हुलास अग्रवाल र डा.एकानन्न सिंहले परीक्षाहुनु अगावै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको अघिल्लो सुनुवाई मंसिरमा हुनेभएकाले यस वर्षका गैरसरकारी प्रतिष्पर्दिहरुले ल्याएका अंकहरु कागजमै सिमित हुने भएको छ। यद्दपि परीक्षामा उत्कृष्ठ अंक ल्याएका गैरसरकारी चिकित्सहरुको लागी उनीहरुमाथि भएको विभेद विरुद्ध कानूनी उपचारको अर्को बाटो भने अझै पनि खुला देखिएको अधिवक्ता दिपक गुप्ता बताउछन्।