काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जमिनसंग जोडिएका सरकारका नीतिहरु परिर्वतन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल समाजशास्त्र संघले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले जमिनसंग जोडिएका सरकारका कतिपय नीतिहरु अव्यवहारिक भएकाले परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको हो । सरकारका सम्पुर्ण आयोजनाहरु, कार्यक्रमहरु जमिन संगै जोडिएकाले जमिन नै नहुनेमा ती कार्यक्रम लागु गर्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पछिल्लो समय ज्याला दर बढेकाले भुमि नभएका श्रममा आश्रित गरिबीको अवस्थामा सुधार आएपनि थोरै भुमि हुनेहरु अझै पनि गरिब रहेकाले साना किसानको बारे सरकारले तत्काल नसोच्ने हो भने गरिबीको अवस्थामा सुधार नआउने दाबी उहाँले गर्नुभयो । सरकारले भुमिसुधारको मोडालिटीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने तर्क पनि उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “जमिन संग सम्बन्धीत सरकारका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु, आयोजनाहरु जमिन नै नहुनेमा लागू नहुने अवस्था पनि छ । जाहे त्यो पशुपालनको अनुदान होस् , चाहे रासायनिक मलमा दिने अनुदान होस्, चाहे कहिले काँही घरै बनाउन दिने अनुदान होस् । जमिन नै छैन कहाँ बनाउने ? अनि जमिन बाँडेर सुविधा दिउला भनिरहँदा २०२१ साल देखि भूमि सुधार लागु गर्या । आज पर्यन्त हामीले त्यो एजेण्डा छोडेका छैनौ । भूमिको भोगाधिकार कि किनबेचको अधिकार पनि भन्ने सम्बन्धमा भूमि अधिकारको मोडालिटी फरक हुनुपर्छ ।”
प्रकृतिको देन जमिनलाई हामीले नीजीकरण गरेकाले समस्या भएको उहाँको भनाई थियो । उहाँले उत्पादनको मुख्य साधन भूमिलाई पछिल्लो समय सट्टाबाजी, शेयर वा वित्तिय उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।
कृषिमा देखिएका विभिन्न समस्याका बाबजुत सन्तुलित वितरणमा विशेष ध्यान दिन सके नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेसक्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
भूमिलाई पुर्ण रुपमा उत्पादनको साधन बनाउन संस्कृति जस्तो कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले एक तिहाई उत्पादन हुने क्षेत्रमा रहेका दुई तिहाई युवा श्रमिकलाई १० बर्ष भित्र १ तिहाईमा झार्दै अन्यलाई शिप विकास गरि बैकल्पिक व्यवसायमा लैजान सकेमा मात्रै मुलुक सम्वृद्धिको बाटोमा हिडाउन सकिने बताउनुभयो ।
