
- अर्थ सरोकार टिप्पणी
१. सम्बन्धित विषयकै अलपज्ञान
कानुनअनुसार नेपालमा बैंकास्योरेन्सको कुनै नीति नै छैन । तै पनि कतिले थाहा नभएर त कतिले बढी जान्ने भएर बैंकास्योरेन्सको हौवा पिटाइरहेका छन् । अझ आफुलाई प्रगति गर्दै गरेको कम्पनी भन्न रुचाउने अजोड इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतले त हामीले यतिजनासँग बैंकास्योरेन्सको गर्यौं भनेर झुटको खेती गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :EXCLUSIVE : कानुनमै नभएको ‘बैंकास्योरेन्स’को हौवा पिटाउँदै बैंक र बीमा कम्पनीहरु, यस्तो छ भित्री यथार्थ !

२. आफ्नै कम्पनीबारे थाहा छैन सीइओलाई !
सामाजिक संजालमा कसले के राख्यो भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण होइन, जति एउटा सीइओले कुन समाचार कसरी सेयर गर्यो भन्ने तथ्यले खास मान राख्छ । समाचारमा के लेखिएको छ भन्ने चीजसमेत वास्ता नगर्नु उसैको लापरवाह हो । यस्तै भयो केहि दिन अघि । अजोड इन्स्योरेन्सका सीइओ कुमार बहादुर खत्रीले सामाजिक संजालमा एउटा पोष्ट सेयर गरे, जहाँ उनको कम्पनीले जीवन बीमा गर्ने उल्लेख भएको थियो । जवकी अजोड इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा कम्पनी हो । अव आफ्नो कम्पनी नै जीवनबीमा गर्ने कम्पनी हो कि निर्जीवन बिमा गर्ने कम्पनी हो भन्ने पनि थाहा नपाउने सीइओलाई त ‘बिचरा’ बाहेक के भन्न सकिन्छ र ?

३. प्रालि र पब्लिक कम्पनीको ज्ञान त हुनुपर्छ है !
अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको डाइरेक्टरको प्रोफाइलमा कल्याण गुरुङको परिचय छ । तर त्यसमा एउटा कम्पनीको नाम चन्द्रागिरी हिल्स प्रालि भन्ने उल्लेख छ । जवकी चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड पब्लिक कम्पनी हो । यसरी पब्लिक कम्पनी र प्रालि कम्पनी पनि छुट्याउन नसक्नु त हदसम्मको अल्पज्ञान भएन र ? यसो त अर्थ सरोकारले कम्पनीमा फोन नै गरेर यस्तो गल्ती सच्याउन भनेको थियो । तर कसले टेर्ने ? कसलाई फुर्सद छ र ?
मानिस भएपछी गल्ती हुन्छ । तर गल्ती भएपछी गल्ती भएको हो भन्न सक्नुपर्छ । प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीबीच भिन्नता छुट्याउन नसक्ने, आफ्नो कम्पनीले कस्तो बीमा गर्छ भन्नेसमेत ख्याल नगरी प्रचार गर्ने र हुँदै नभएको बैंकास्योरेन्सको हौवा पिटाउने काम एउटा सीइओका लागि असोभनीय कुरा हो । हामीले यस बारे खबर गर्न उनको फोन नम्बर पनि मागेका हौँ । तर उनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन् । यस्तो कामलाई नसच्याए सीइओको ज्ञानमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् । अजोड इन्स्योरेन्सका सीइओ कुमार बहादुर खत्रीलाई चेतना भया ।
(अजोड इन्स्योरेन्सका थप प्रकरणबारे हामी आगामी अंकमा प्रस्तुत गर्दैछौं। )