सरकारले घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा जान दिने प्रस्ताव गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरक्षा र तलवभत्ताको उचित व्यवस्था हुने ग्यारेन्टीभए घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा रोजगारीमा पुनः पठाउन सकिने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री विष्टले कामदारकै दवावमा घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुकमा जान दिने प्रस्ताव गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
यता, समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भने सरकारको सो प्रस्ताव अस्विकार गर्नु भएको थियो । उहाँले सम्बन्धित निकायसँग अनुगमन नगरी समितिले सरकारको सो प्रस्ताव मान्न नसक्ने अडान राख्नु भएको थियो । समितिले खाडी मुलुकको अनुगमनपछि २०७३ सालमै खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णय कायम राख्न सभापति श्रीवास्तवले सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
बैठकमा मन्त्री विष्टले घरेलु कामदार आफैले दवाव दिन थालेपछि सो प्रस्ताव अघि सारिएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । गत श्रावण महिनायता घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुकमा पुनः जान दिन माग गर्दैै करिव एक हजारले निवेदन दिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको दावी छ । समितिले गैरकानुनी रुपमा खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारको यथार्थ विवरण छिटोभन्दा छिटो समितिमा पेश गर्न पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारहरुको तथ्यांक समेत नराखेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
