- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्यूरो
संघीय संसदको अर्थ समितिले ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । समितिका सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर सो विधेयक पारित गरिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनु भयो । पारित गरिएको विधेयकमा राष्ट्रिय धनमाथि हानी वा नोक्सान भई तत्काल कार्वाही गर्नुपर्ने देखिएमा कुनै पनि बेला महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय धनमाथि हानी वा नोक्सान पुर्याउने खालका गतिविधि भई तत्काल कार्वाही गर्न आवश्यक देखिएमा महालेखा परीक्षकले सो सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन कुनै पनि बेला राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा गरिएको पनि समितिका सभापति दाहालले बताउनु भयो । यस अघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन मात्रै बुझाउँदै आएको थियो ।
विधेयकमा लेखा परीक्षणसम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको छ । सरकारसँग परामर्श गरी लेखा परीक्षणसम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई नै दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सभापति दाहालले बताउनु भयो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने गरी लेखा परीक्षणको काम कार्वाहीलाई अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका समितिका सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा सुशासन कायम हुने गरी लेखा परीक्षण गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
समितिकी अर्का सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर लेखा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले अन्तराष्ट्रिय लेखा परीक्षणको विषयलाई प्रवेश गराएर राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनेगरी लेखा परीक्षण गराउने काम गर्न नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत रहन पनि आग्रह गर्नु भयो ।
गत श्रावण २१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सो विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।
