• अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्यूरो 

काठमाडौँ- संघीय संसदको अर्थ समितिले दुरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तीर्न बाँकि २ अरव ९६ करोडभन्दा बढि बक्यौता रकम एक महिना भित्र असुल गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नौं वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तीर्न बाँकि सो परिमाणको बक्यौता रकम एक महिना भित्र असुल गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सो बक्यौता रकम असुल नगरेसम्म ती संस्थाहरुलाई काम नगर्न÷नगराउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । 

९ वटा दुरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले २०७५ साल पुस महिनासम्म २ अरव ९६ करोड, ८५ हजार भन्दा बढि बक्यौता रकम नेपाल सरकार र दूर संचार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकि छ । सोही रकम एक महिना भित्र पनि नबुझाएमा त्यस्ता दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरिएको पनि सभापति दाहालले बताए।