- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – अहिले देशमा पुन: लोडसेडिङ गराउने गिरोह सल्बलाएको भन्दै पत्रकार सम्मलेन नै आयोजना गरेर कुलामानले सोमबार काठमाडौँमा गुनासो पोखे । देश अँध्यारोमा मुर्मुरिएका बेला माफिया हाकिमहरुको सेटिङमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनमार्फत चौविसै घण्टा व्यापारीहरुका उद्योगमा उपलब्ध गराएको बिजुलीको समेत महसुल नतिरेका व्यापारीहरुले प्राधिकरणले उक्त महसुल तिर्न एक पत्र काटेको मात्र के थियो, अहिले कुलमानलाई अफ्ट्यारोमा पार्न धेरै उद्योगी र विद्युत माफियाहरु सल्बलाईरहेका छन् । त्यतिबेला ‘डेडिकेटेड’ फिडरमार्फत सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर उद्योगमा लाइन सप्लाई गरिने गरिन्थ्यो ।
को को हुन्जनतालाई अध्याँरोमा राखेर पाएको बिजुलीको पैसा नतिर्नेहरु ?
देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको अवस्थामा डेढी शुल्क तिर्नेगरी विभिन्न उद्योगहरुले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनमार्फत चौबीसै घण्टा विद्युत सुविधा लिने गरेका थिए । तर यसरी देशलाई अध्याँरोमा राखेर लिइएको सुविधासमेत व्यवसायीहरुले तिरेका छैनन् । यसरी प्राधिकरणलाई शुल्क नतिर्नेहरुको लिष्टमा जगदम्बा स्टिल्सका साहिल अग्रवाल छन् । उनको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी जगदम्बा स्टिलले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने छ ।
यस्तै पटक पटक गुणस्तरहिन प्रमाणित भएको अर्घाखाँची सिमेन्टका मालिक एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाकोले ४२ करोड महशुल बुझाउन बाँकी छ । अर्घाखाँची सिमेन्टका नाममा यस्तो बक्यौता छ । यस्तै प्रवलजंग पाण्डेको स्वामित्व रहेको कसमस सिमेन्टले १३ करोड बुझाउन बाँकी छ । दाङमा रहेको सम्राट सिमेन्ट उद्योगले साँढे ६ करोड रुपैयाँ, बालकृष्ण श्रेष्ठको हामा आईरनले ९ करोड, अशोक स्टिलले २३ करोड रुपैयाँ, हुलाश स्टिलले २२ करोड रुपैयाँ, सरकारी जग्गासमेत आफ्नो नाममा पारेर देश लुटेको आरोप लागेको मारुती सिमेन्ट उद्योगले ६० करोड रुपैयाँ, दाङको घोराही सिमेन्टले ७५ करोड रुपैयाँ, सोनापुर सिमेन्टले ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
मारुती सिमेन्ट उद्योगका कर्तुतहरुबारे यी कुनै समाचार छुटे कि ?
- ‘ज्यानमारा सिमेन्ट’को उपनाम पाएको मारुती सिमेन्टको अर्को कर्तुत, वनको जग्गा सिमेन्ट उद्योगका नाममा !
हेर्नुहोस्, अर्घाखाँची सिमेन्टबारे अर्थ सरोकारले गरेको निरन्तरको फलोअप :