• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – बिजुली चोरेको, कर छलेको लगायत राष्ट्रघाती कामको पर्याय नै बनीसकेको मारुती सिमेन्ट उद्योगका थप कर्तुतहरुपनि बाहिर आउन थालेका छन् । यसैबीच सिमेन्ट उद्योगले देशको कानुनको समेत धजी उडाउने गरेको खुलासा भएको छ । प्रदुषण फैलाए वापत खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदैपनि आफ्नो उद्योग भएको ठाउँमा कुनैपनि खर्च नगरी उद्योगले कानुनमाथि नै धावा बोलेको हो । 

जुनसुकै खाले कर तिर्नपनि आनाकानी !

‘क्लिङ्कर र सिमेन्ट जिल्ला बाहिर निकासी गर्दा तिर्नुपर्ने राजश्व नतिर्ने मारुती सिमेन्टले हुँदा हुँदा प्रदुषण फैलाए वापत खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउंदै प्रदुषण फैलाए वापत खर्च गर्न अटेरी गरेको छ ।’ सम्बन्धित राजश्व शाखा प्रमुख महेन्द्र यादव भन्छन्, ‘मारुतीले क्लिन्करको निकासी कर नतिरेका कारण जिविसलाई ठूलो नोक्सान भएको छ। अहिलेसम्म मारुतीले करिब ५० लाख भन्दा बढी कर तिरेका छैन ।’ उनका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन मुताविक तिर्नुपर्ने कर समेत मारुती सिमेन्ट उद्योगले तिरेको छैन । उनका अनुसार सिमेन्टमा प्रति टन २ सय र किलिङकरमा प्रति बोरा ७५ पैसा जिल्ला निकासी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

कानुनको धज्जी उडाउंदै मारुती सिमेन्ट !

कर तिर्नुपर्ने र तिर्नु नपर्ने भन्ने कुरामा समेत देखिएको छ । उद्योगले किलिङकरलाई कच्चा पदार्थ भएकाले यसमा कर तिर्नु नपर्ने दावी गरिरहेका बेला सम्बन्धित ठाउँका कार्यक्रम अधिकृत ईन्द्रदेव यादब भन्छन्, ‘क्लिन्कर कच्चा पदार्थ होईन, देशभित्र पाईने अन्य कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर बनाईएको सामान हो, त्यसैले कर तिर्नुपर्छ।’ प्रदुषण गरेवापत सम्बन्धित ठाउँमा खाच गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत उद्योगले धज्जी उडाएको छ । प्रदुषण गरेवापत सम्बन्धित ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि मारुती सिमेन्ट उद्योगले गर्नुपर्ने रकम खर्च नगरेको स्थानीय सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।