काठमाडौँ । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको भन्दै वातावरण विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । विभाग महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले विभागलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिएको पुष्टी गरेका छन् ।

‘अनुगमन क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन उल्लंघन गरेको पाइएकाले वातावरण ऐन २०५३ को धारा १८ (१) अनुुसार कारबाही गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ विभागले मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आयोजनाले संरचना निर्माण गर्दा ईआईए प्रतिवेदन ख्याल गरेको देखिएन ।’

वातावरण ऐनको धारा १८ -१) मा प्रस्ताव स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रस्तावविपरीत कुनै कार्य गरे तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । कारबाही गर्ने निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै हो ।