![](https://1.bp.blogspot.com/-pweWatf1GlI/Xfx7ZH0QMqI/AAAAAAABVjg/PncSsdXoeZoqOXYhuU1jYXBs71Zu4wiNgCLcBGAsYHQ/s640/2.jpg)
काठमाडौं – राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न पाँच कम्पनीलाई एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान रकमको चेक दिएको छ । बैंकले उर्जा बचत कार्य गरे वापत नेपाल सालिमार सिमेन्ट प्रा.लि., नेपाल डेरी, पन्चकन्या स्टिल प्रा.लि., प्रिमियर वायर्स प्रा.लि. र बागमती आयल इन्डष्ट्रिजलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गरेको हुँदा सो मात्राको रकमको चेक प्रदान गरेको हो ।
जस अन्तर्गत नेपाल सालिमार सिमेन्टले एक करोड रुपैयाँ, नेपाल डेरीले १८ लाख ५ सय अठसठ्ठी रुपैयाँ पैसा पैंतीस, पन्चकन्या स्टिलले १३ लाख ९९ हजार एक सय दुई रुपैंया पैसा त्रिचालिस, प्रिमियर वायर्सले ५ लाख ५० हजार ८ सय रुपैंया पैसा पन्ध्र, बागमती आयल इन्डष्ट्रिजले एक लाख पैंसठ्ठी हजार ९ सय रुपैंया रकम पाएका छन् । बैंकले जर्मन सरकारको सहयोगमा संचालित ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’को अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत यी कम्पनीलाई सो मात्राको सहयोग गरेको हो ।
बैंकद्वारा बिहिबार एक समारोहका बीच यी कम्पनीलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गरेको हुँदा स्विकृत अनुदान कार्यविधि अनुसार अनुदान सहयोग सम्झौता आदान प्रदान तथा अनुदान रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले चेक हस्तान्तरण गर्दै अन्य उद्योगहरुलाई उर्जा बचत गर्ने कार्यमा लगानी गरी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान गरेका छन् ।
नेपाल सरकार र जर्मन सरकार बिच सन् २०१० मा नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत गर्ने सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’ आयोजना कार्यन्वयनको लागि प्रोजेक्ट एक्स्यिुटिङ एजेन्सी(पीईए)को रुपमा सहायता सम्बन्धि कार्य गर्ने गरेको छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३९ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत उपलव्ध गराइने छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत कुनै एक ईकाइले मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरणमा लगानी गरेमा स्विकृत अनुदान कार्यविधि भित्र रही अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्मको सहायता रकमका लागि दरखास्त दिन पाइनेछ ।