काठमाडौँ । विभिन्न आरोपसहित छानविनमा परेका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ दोषी ठहर भएका छन् । छानविन समितिले उनी दोषी ठहर भएको पुष्टी गर्दै छानविन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै उनी अव बर्खास्तीमा समेत पर्ने भएका छन् । अर्थ सरोकार डटकमसँग कुरा गर्दै छानविन समितिका एक सदस्यले श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप पुष्टि भएको र सोहि अनुसार प्रतिबेदन पेश गरिएको बताए ।
उनका अनुसार श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको, लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको, विदेश भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर रकम भुक्तान लिएको आरोप पुष्टि भएको छ । श्रेष्ठले एपेक्स घोटाला प्रकरणमा दोषीहरु उम्काउन खोजेको, भ्रमणका क्रममा अनावश्यक खर्च देखाएर रकम भुक्तानी लिएको लगायतका आरोप पनि पुष्टि भएको छ ।
राष्ट्र बैकका संचालक रामजी रेग्मी र सुवोधकुमार कर्ण सदस्य तथा श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले मंगलबार अबेर गरि बुझाएको प्रतिबेदन संचालक समितिले पारित गरिसकेको छ । अव मन्त्रीपरिषदले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्नेछ भने उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआएकाले उनलाई बर्खास्त गर्नेछ । तर अर्थमन्त्री भने सिधै अवको मन्त्रीपरिषद् बाट नै उनलाई ‘फायर’ गर्ने योजनामा छन् । श्रेष्ठ पनि सरकारले यस्तो निर्णय गरे अदालत जाने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
