">
- अर्थ सरोकार मल्टीमिडिया ब्यूरो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स र यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका यातायात व्यवसायीहरुलाई राहत तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कल्याणी कुमारी खडकाले कोभिड १९ को प्रभावका कारण सिर्जित समस्याले लगानी डुब्ने खतरा बढेकोले व्यवसायीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न, बैंक ऋणको पुर्नतालिकिकरण गर्न र पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘कोभिड १९ को प्रभावका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ठूलो हिस्सा डुब्ने अवस्था सिर्जना भएकोले सम्वद्ध व्यवसायीको लगानीमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने, बैंक ऋणको ब्याजमा पुर्नतालिकिकरण गर्ने र सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पुर्नकर्जा प्रदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था यथाशिघ्र गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन गर्दछ । ’
समितिले यातायात व्यवस्था विभागमा जनशक्ति अप्रयाप्त भई कामको चापलाई समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाई भएकाले विभागको गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी आवश्यक परिपूर्ति गर्ने कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन समेत मन्त्रालयलाई र्दिेशन दिएको छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यका सहित प्रमुख सहरहरुमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनलाई धुलो मुक्त गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति खडकाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘काठमाडौं उपत्यका सहित मुलुकका प्रमुख सहरहरुमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरुको अत्याधिक मात्रामा धुलो थुपारी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा त्यस्ता सवारी साधनलाई धुलो मुक्त पार्न काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख सहरका प्रवेश नाकामा आवश्यकता अनुसार वासिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्र प्राथमिकतामा राखि प्रारम्भ गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक प्रवौधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन गर्दछ ।’
समितिले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न राज्यका तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति खड्काले भन्नुभयो ‘यातायात व्यवस्थापनमा नीतिगत स्थिरिता कायम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबीच समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
समितिले भारतीय सवारी साधनको निर्वाध आवतजावत र प्रयोगलाई नियमन गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर, जीपिएस ट्रयापिङ लगायतको व्यवस्थालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर व्यवस्थापन गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति खड्काले भन्नुभयो ‘स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर, जीपिएस ट्रयापिङ लगायतका नयाँ व्यवस्थालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन गर्दछ ।’
समितिले लाइसेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न, निजी सवारी साधनको लाइसेन्स वाहकलाई सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाउने गरी छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गरी कर्यान्वयन गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै कोभिड १९को संक्रमणको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको ठोस योजना बनाई कर्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत समितिले मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो :
