">
काठमाडौं । श्रीलंकाका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव जयनाथ कोलम्वागेको भर्खरै आएको वक्तव्यमा अब श्रीलंका तठस्त परराष्ट्र नीति लागू गर्दै भारतलाई केन्द्रमा राखि रणनैतिक र सुरक्षागत निर्णयहरु गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । पछिल्लो समय चिसोपनमैं गुज्रिएको भारत र दक्षिणी छिमेकी श्रीलंकाको दुइपक्षिय सम्बन्धका लागि यो एउटा सकारात्मक कदम हो । चीनसँगको वाणिज्य सम्बन्ध र आर्थिक ऋणका कारणले पछिल्लो समयमा श्रीलंकाले आगामी ९९ वर्षका लागि आफ्नो रणनैतिक बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पन परेको थियो ।
‘एमसीसी’ सम्बन्धमा पनि श्रीलंकाको आन्तरिक मामिलामा चीनले अनावश्यक दख्खल राखेको थियो । आर्थिक तथा सुरक्षागत साझेदार अनि सहयोगी साथको खोजीमा भारतलाई फेरि बलियो साथी बनाउने आशय कोलम्वागेको वक्तव्यले पुष्टि गर्दछ । दक्षिण एसियाली मानचित्र अनि भारतवर्षका देशहरुका लागि यो राम्रो खबर हुन सक्दछ ।
श्रीलंकाली टिभी च्यानलमा बोल्ने क्रममा कोलम्वागेले राष्ट्रपति गोतावाया राजापाक्षाको नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै सुरक्षागत र रणनैतिक नीतिमा अब श्रीलंकाले भारतलाई प्रथम सूचीमा राख्दै रणनीतिगत कदमहरु तर्जुमा गर्ने संकेत दिएको छ ।
भारतका लागि श्रीलंका रणनैतिक रुपमा सुरक्षा चुनौति हुन नचाहको र हुन जरुरी पनि नभएको जयनाथले बताए, राष्ट्रपतिले नै हामी भारतबाट लाभान्वित हुन चाहेको आशय व्यक्त गर्दै जयनाथले आर्थिक उन्नतीमा भने श्रीलंका भारतलगायत अन्य देशहरुसँग पनि उदार रहेको उद्धृत गरिएको उक्त अन्तर्वाताबाट भारत र श्रीलंका सम्बन्धले नयाँ आयाम सहितको आधार भेटेको आशा गरिएको छ । राष्ट्रपति राजापाक्षेका अनुसार भारतको रणनीतिक रुचीलाई महत्वमा राख्दै श्रीलंकाका लागि तठस्त परराष्ट्र नीति अवलम्बवन गर्ने बताइएको छ, यि स्टेटमेन्टहरुले श्रीलंका अब चीनसँगको वाणिज्य अनि दौंतरी सम्बन्धबाट अघाएको त हैन भन्ने आशय पनि उत्पन्न भएको छ ।
गतवर्ष चर्चहरुमा भएको आक्रमण, संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रश्न, राजनैतिक खिचातानी लगायतका धेरै कुराहरुले श्रीलंकामा अन्यन्त कठिन परिस्थित बनाइदिएको थियो । तामिल टाइगर बिद्रोहीलाई निमिट्यान्न पारेर बैदेशिक लगानीमा होटल, रिसोर्ट, पर्यटन आधारहरु अनि औद्योगिक क्रान्तितर्फ उन्मुख श्रीलंकाको बिकासतर्फको रुची र छिमेकीतर्फको यो सदाशयताका अनेक अर्थ लाग्दछ, नेपालका लागि भने दूरदराजको दक्षिणी छिमेकीको निकटतम छिमेकीसँगको दौंतरी, शान्ति फलदायी अनि सार्कका साझेदारहरुका लागि पछि यो कदम निकै समन्वयकारी हुन सक्दछ ।
हानोवानोतोता बनदरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि लीजमा दिनुपनि भयंकर गल्ती भएको आशय श्रीलंकाका परराष्ट्र सचिवको अन्तरवार्तामा पटक-पटक पाइएको छ । दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्री एस जयंशकर र दिनेश गुयावर्दनेको राजापाक्षेको सरकार आएपछि नै वार्ता भइसकेको बताइन्छ, श्रीलंका र भारतबिचको यस रणनैतिक दौंतरीका कदमहरु चाँही औपचारीक्तामा र कागजातमा पाइनु बाँकी छ, आशा गरौं शिघ्र दुई छिमेकीले केहि संझौता र हस्ताक्षर गरेर आपसी सम्बन्धलाई औपचारीकता दिनेछन् । -पब्लिक न्यूज एजेन्सी
