- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । मुलुकको पहिलो बैंकका रुपमा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेडले सामुुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा गरी भविष्य निर्माणमा योगदान गर्ने भएको छ । स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी शून्य मौज्दातमा ती छात्राको खाता खोल्ने तथा खोलिएका त्यस्ता खातामा बैंकले उच्चतम ब्याजदर प्रदान गर्नेछ ।
चाङ्गुनारायण नगरपालिकाभित्रका सामुुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका नाममा खाता खोल्ने गरी यही भदौ २५ गते बैंक र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको ‘बचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकसँग हालै भएको सम्झौतामा उक्त खातामा नगरपालिकाद्वारा प्रत्येक वर्ष रु चार हजार जम्मा गरिने समझदारी भएको हो ।
सम्झौताअनुसार बैंकमा खोलिएको खातामा रकम जम्मा गर्ने/झिक्नेलगायतका अन्तरबैंक सेवामा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने बैंकका प्रवक्ता प्रकाशकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । नगरपालिकाको सिफारिसमा खोलिएका खातामा तीन लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमासमेत गरिने छ । यस प्रकारका खातामा बालिका आफैंले वा उनीहरुका अभिभावकले समेत रकम जम्मा गरिदिन सक्नेछन् । यस कार्यक्रमबाट छात्राको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न, उनीहरु अध्ययनका क्रममा बीचमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, बालविवाह निरुत्साहन गर्न, छोरीको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा गरी सुरक्षित भविष्य निर्माणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । सो रकम छात्राले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् मात्र झिक्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी नगरपालिका र बैंकबीच ‘मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत ऋण प्रवाह तथा ब्याज अनुदान सम्बन्धमा समेत सम्झौता भएको जनाइएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले नगरपालिका क्षेत्रका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा नगरपालिकाको मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७७ अन्तर्गत उद्यमशील बन्न चाहने नगरवासी एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि एकीकृत ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७५ अन्तर्गत योग्यता पुगेका उद्यमीलाई ऋण प्रवाह तथा ब्याज अनुदानबाट स्वरोजगारको अवसर तथा उद्यम प्रवद्र्धन गर्न प्रेरित गर्ने बताए । विदेशबाट फर्केका युवाको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न पनि यसबाट सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
