काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रसहित मातहत कार्यालयको टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को साउन महिनादेखि कात्तिकसम्म गरेको विभिन्न अपरेसनमा एक सहसचिव, चार उपचिव, अधिकृतलगायत विभिन्न कर्मचारीहरु पक्राउ परेका छन् । काम लिएर विभिन्न कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कृत्रिम समस्या बनाई दुःख दिने र सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस-रिसवत माग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरुलाई आयोगले पक्राउ गर्ने गरेको छ । यसै क्रममा आयोगले घुस-रिसवत माग गर्ने सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वनरक्षक लगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी गरी ४८ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले चार, बर्दिबासले तीन, हेटौँडाले दुई, पोखराले दुई, बुटवलले आठ, सुर्खेतले एक, कञ्चनपुरले दुई, टङ्गालले छ र बुटलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले दुई गरी चलाएको २९ स्टिङ अपरेसनबाट ४८ जना पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीको कमाण्डमा हुने स्टिङ अपरेसनमा यो आर्थिक वर्षको हालसम्म सबैभन्दा बढी आयोगको कार्यालय बुटवलले कीर्तिमान राखेको छ । आठवटा अपरेसन गरेको बुटवलले घुस÷रिसवत माग गरेको आरोपमा उपसचिव वा सो सरहका तीन जना कर्मचारी, अन्य अधिकृत, जनप्रतिनिधिका साथै नेपाल प्रहरीको कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको छ ।
गुट्खा तथा चिनी व्यवसायीबाट मासिकरूपमा घुस-रिसवत लेनदेन गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा आयोगको कार्यालय बुटवलले साउन २० गते राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय रानालाई पक्राउ गरेको हो । रानाले चलाएको बा२ झ १७६७ नम्बरको सरकारी प्लेटको टोयटा हाइलक्स गाडीमा घुसबापतको रकम लुकाइराखेको अवस्थामा आयोगको टोलीले रु दुई लाखसहित राना र घुस दिने व्यवसायी अनिलकुमार झालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आरोपित राना र झालाई असोज २५ गते आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गालले बिगो रु दुई लाख कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरी विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै आयोगको कार्यालय बुटवलले पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँकेमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख सिडिई मनिषकुमार अर्याललाई रु पाँच लाख ३० हजार तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँकेका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकायलाई रु आठ लाख ९८ हजार घुसबापतको स्रोत नखुलेको रकमसहित रुपन्देहीबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । अनुदान स्वरूपको रकम प्रदान गर्न सहजीकरण गरिदिएको भन्दै सेवाग्राहीबाट रु २० हजार घुस लिने रोहिणी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेलाई आयोगको टोली बुटवलले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सहसचिव सरहको निजामती कर्मचारीसहित टङ्गाल, काठमाडौँले यो आर्थिक वर्षको हालसम्म छ वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्यायले स्रोत नखुलेको अस्वाभाविक रकम साथमा लिई हिँडेको भन्ने सूचनाको आधारमा आयोगको टोली टङ्गालले उपाध्यायलाई साउन १७ गते नागढुङ्गा काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो । उपाध्यायको साथबाट बैंकमा जम्मा गरेको भौचरसहित रु १४ लाख ४८ हजार ३९६ बरामद गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ । उनको अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थान रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख इन्जिनीयर सन्तोष साहले खानेपानी शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग घुस उठाई काठमाडौँ जाँदै गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको टोली टङ्गालले साहलाई धादिङबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । बैंकमा जम्मा गरेको भौचरसहित साहले प्रयोग गर्ने उक्त संस्थानको लु १ ञ ९५ नं को गाडीबाट आयोगको टोलीले रु आठ लाख २२ हजार बरामद गरेको थियो । साहको हालसम्म पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
त्यस्तै शनिबार आयोगको टोली टङ्गालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका इन्जिनीयर पर्वत पौडेललाई सेवाग्राहीसँग विकास निर्माणको काम गरेबापत घुस रकम लिँदै गर्दा नियन्त्रणमा लिएको छ । नगरपालिकाको करार सेवामा कार्यरत इन्जिनीयर पौडेलमाथि सेवाग्राहीसँग लिएको रु ७५ हजार घुससहित आयोगले थप अनुसन्धान थालेको छ । त्यस्तै चारवटा स्टिङ अपरेसन गरेको आयोगको कार्यालय इटहरीले गत साउन ९ गते डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीमा कार्यरत डिभिजन प्रमुख रामबाबु साहले स्रोत नखुलेको अवैध रकम लिई जाँदै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा रु पाँच लाख ५३ हजारसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनको अहिले थप अनुसन्धा भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
घुस तथा रिसवत लिएको भन्ने उजुरी परेपछि उदयपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाले सव डिभिजन कार्यालय मैनामैनी उदयपुरका प्रमुख शिवनारायण यादवसहित छ जनालाई पक्राउ गरी साउन २७ गते आयोगको कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको थियो । रु १७ हजार घुससहित पक्राउ परेका उनीहरुको आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।
त्यस्तै यही कात्तिक २० गते आयोगको कार्यालय हेटौँडाले सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौँडा (भरतपुर–बर्दघाट २२० केभीए) प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख इश्वरीप्रसाद जयसवाललाई पक्राउ गरेको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइनभित्र पर्ने रुखहरु कटान गरी ढुवानी तथा घाटगद्दी कार्य सम्पन्न गरेको रकम भुक्तानी दिनका लागि जयसवालले सेवाग्राहीसँग घुस÷रिसवत माग गरेका थिए । उक्त विषयको उजुरी परेपछि आयोगले रु १० लाख घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा उपसचिवस्तरका कर्मचारी जयसवाललाई नियन्त्रणमा लिएको हो । यो सँगै हेटौँडाले चालु आर्थिक वर्षमा दुई वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ ।
उल्लिखित स्टिङ अपरेसनमा पक्राउ पर्नेमा सहसचिवस्तरका कर्मचारीदेखि वडाध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । घुस-रिसवत मागेको आधारमा सामान्यतया आयोगले साना दर्जाका कर्मचारीलाई मात्रै पक्राउ गर्ने गरेको भन्ने गुनासो सुनिए पनि यो आर्थिक वर्षको चार महिनामा आयोगले एक सहसचिव र चार उपसचिवस्तरको कर्मचारी पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । आयोगका प्रवक्ता अधिकारीले जुनसुकै दर्जाको व्यक्ति भए पनि उजुरी र सूचनाका आधारमा आयोगले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने बताउनुभयो । “आयोगले साना ठूला कर्मचारी हेर्ने होइन, उजुरी परेपछि जो पनि छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि आयोगले नियन्त्रणमा लिन सक्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अधिकारीका अनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोगले राजपत्रमा उल्लेखित अधिकृतभन्दा माथिल्लो स्तरका ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो र अहिले पनि पक्राउ परिरहेका छन् ।
अहिले पूरै विश्व कोरानो भाइरसबाट आक्रान्त बनेको समयमा पनि आयोगले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर स्टिङ अपरेसन गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सेवाग्राहीका लागि उजुरी तथा सहयोग चाहिए आयोग सधैँ खुल्ला रहेको जानकारी दिँदै अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नगर्न तथा नगराउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । -रासस
