
आयोगले आज भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि र तथ्याङ्क संकलन कार्यविधिबारे मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा मन्त्री अर्यालले अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनलाई अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रममा बदल्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले लगत संकलनका लाग आधार तयार गर्ने हिसाबले कार्यविधि बनाउन आग्रह गर्नुभयो भने आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै कार्यविधि पारित गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा आयोग जान चाहेको बताउनुभयो । -रासस