काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको संसदले प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनलाई अष्ट्रेलियामा चीनको बेल्ट र रोड पहललाई रोक्न सक्ने सम्पुर्ण अधिकार दिदै एक नयाँ कानुन पारित गरेको छ । यो कानुन अस्ट्रेलिया र चीनबीच बढ्दै गरेको तनावको बिचमा ल्याइएको हो ।

मंगलबार संसदले पारित गरेको उक्त कानूनले विदेश मन्त्री र अष्ट्रेलियाका आठ राज्यहरूका अधिकारीबीच समन्वय गरी बिआरआईसम्बन्धी हस्ताक्षरित नयाँ र पुराना सम्झौताहरू रोक्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।सो कानुन भरपश्चात मोरिसनको सरकारलाई विश्वविद्यालयको अनुसन्धान साझेदारीसहित पूर्वाधार, व्यापार सहयोग, पर्यटन, सांस्कृतिक सहयोग, विज्ञान, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विस्तृत क्षेत्रहरूमा वैदेशिक सहभागितालाई रोक्न वा घटाउन अब सक्षम हुनेछ । यसको पहिलो असर भिक्टोरिया राज्य सरकारले २०१८ मा बिआराआई अन्तर्गत पुर्वाधार निर्माणका लागि चीनसङ्ग हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हुने अनुमान लगाइएको छ ।

भिक्टोरियाले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई सम्झौताको खारेजीपछी नयाँ पूर्वाधार परियोजनाहरूमा चिनियाँको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले बेइजिङ र पश्चिमी अष्ट्रेलिया, दक्षिण अष्ट्रेलिया र तस्मानियाको सरकारबीचका लगानी, विज्ञान सहयोग र अन्टार्कटिकमा पहुँच जस्ता क्षेत्रहरूमा भएका समझौताको समीक्षा र खारेज गर्न सक्नेछ ।