- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरुलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विभिनन पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी संरक्षित क्षेत्रमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिको अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा विक्रि वितरण गरेको भन्दै कारवाही सिफरिस गरेको थियो । बैठक पछि निर्णय सुनाएँदै समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषि किटान भएका पदाधिकारीहरुलाई करवाही गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभो ।
बैठकले काटिएका रुखलाई (इविडिङ) अनलाईन बोलपत्र आह्वान गरी विक्रि वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करिब ६० लाख क्यूफिट काठ रहेको छ । यस्तै बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकाले वन ऐन अनुसार सुधार र पूर्नमुल्यांकन गर्न पनि निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो । समितिले सांसद प्रदिव यादवको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाई सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । हेर्नुहोस् भिडियो :
