श्रीनगर । राष्ट्रिय कृषि सहकारी मार्केटिङ फेडरेशन अफ इन्डिया र जम्मु कश्मीर सरकारबीच सम्झौता भएको छ । सहकारी संस्थाको शीर्ष संगठन नाफेडले मुलुकको कृषि उत्पादन बढाउनका लागि जम्मु कश्मीर सरकारसँग स्याउ खेतीमा वृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । नाफेडले आगामी पाँच वर्षमा ५५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा कम्तिमा १७ सय करोड रूपैयाँ लगानी गर्न र स्याउसहित अखरोट, चेरी र अन्य बागवानी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको छ ।
उनले भने, ‘नाफेडले आगामी तीन महिनामा प्रत्येक जिल्लामा २० किसान उत्पादक संस्था स्थापना गर्नेछ । यसबाहेक ५०० करोड लागतमा जम्मू-कश्मीरमा शीत भण्डारका तीन समूह पनि स्थापना गरिने भएका छन्’ । ‘जम्मु कश्मीरको बागवानी उत्पादनको प्रवर्द्धन र यसलाई विश्वव्यापी बजारमा लैजाने महत्वपूर्ण कदममा जम्मू कश्मीर सरकारले नाफेडसँग एक समझौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्यो’ , उनले भने ।
नाफेडसँग गरिएको सम्झौता जम्मु कश्मीरमा बागवानी क्षेत्रका लागि एक खेल परिवर्तकको रूपमा देखिनेछ । स्याउ, अखरोट, चेरी, फूलहरू आदिको उच्च घनत्वको खेती गर्दा किसानहरूको आम्दानी ३ देखि ५ गुणा बढाउने सम्भावना रहेको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नाफेडले आगामी पाँच वर्षमा १७ सय करोडको लागतमा ५५०० हेक्टर क्षेत्रमा स्याउ, अखरोट, चेरी, नाशपाती र अन्य महत्वपूर्ण बागवानी उत्पादनहरूमा विशेष ध्यान दिनेछ । नाफेडले आगामी २० महिनामा २० जिल्ला किसान संगठन स्थापना गर्नेछ ।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हाको उपस्थितिमा सरकार, कृषि तथा उद्यानिकी विभागका प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी, जेएण्डके र नाफेडका प्रबन्ध निर्देशक संजीव कुमार चड्ढाबीच नयाँ दिल्लीमा सम्झौता भएको हो । यस अवसरमा मनोज सिन्हाले जम्मू कश्मीर सरकारले प्राथमिकतामा रहेका चार मुद्दाहरुमा अथक प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । प्रविधिको अधिक उपयोग गरेर उत्पादन बढाउने, उत्तम मूल्य र बजार समर्थन सुनिश्चित गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण र सम्बद्ध गतिविधिहरू मार्फत विविधीकरणमा जोड दिने उनले बताएका छन् ।
