- अर्थ सरोकार संबाददाता
काठमाडौं । ट्राफिक उल्लङ्घन गरे बापतको जरिवाना अबदेखि इसेवाबाट नै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । महानगरिय ट्राफिक महाशाखा तथा अन्य मातहतका कार्यालयमा सवारी उलंघन गरेबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम इसेवाबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको हो । अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा इसेवाका तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोशन लामिछाने र महाशाखाका तर्फबाट वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक जनक भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका हुन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत तिर्ने जरिवानालाई अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी टीभीआरएस (ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम) सफ्टवेयर विकास गरेसँगै अनलाइन भुक्तानीको सेवा सुरू भएको हो । प्रविधिको प्रयोग र अनलाइन भुक्तानीको सुविधाले सवारी व्यवस्थापन गर्दा थप प्रभावकारी र कम जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनलाइन भुक्तानी गर्दा जरिवाना बापतको राजस्व रकम सिधै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा हुनेछ । जसले गर्दा जरिवाना बापतको रकम ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमै पुगेर तोकिएको बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ भने सवारी चालकले घरमै बसेर अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिनेछ । जसले गर्दा यसअघि बैंकमा लाइन बस्नुपर्दा धेरै समय खर्चिनु पर्ने र झन्झटिलो प्रकृया बेहोर्नु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ । सवारी चालकले ट्राफिक प्रहरीले काटेको चिट नंबर उल्लेख गरेपछि ट्राफिक उलंघन गरेको कसुर र जरिवाना रकम देखाउनेछ । सोही ठाउँमा मागिएको विवरण भरी सहजै इसेवाबाट रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । इसेवा एकाउन्ट नभएका व्यक्तिले नजिकै रहेको कुनै पनि इसेवा जोन तथा पोइन्टमा गएर समेत जरिवाना रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
मोबाईल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने सेवा दिएको इसेवाले पछिल्ला दिनमा सरकारी क्षेत्रमा शुल्क बुझाउँदा बेहोर्नुपर्ने झञ्झटको अन्त्य गर्न विभिन्न किसिमका सेवा थप गर्दै गएको छ । हाल इसेवामा प्रत्यक्ष रूपमा खाता खोल्नेको संख्या ४० लाख नाघे यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक करोड ५० लाख जनसंख्याले इसेवामार्फत सेवा लिइरहेका छन् । हाल इसेवाका देशभर करिब एक लाख भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेका छन् । हाल इसेवामा मर्चेन्टको संख्या एक लाख ८५ हजार नाघिसकेका छन् ।
छुटाउनु भयो कि ?
एनआईसी एशिया बैंकका कम्पनी सचिवको ‘मनपरी’, ‘दुर्व्यवहारको केस’ मिलाउन बैंकको नाममा ‘गैरकानुनी कागज’ !