बेइजिङ । जापानले बेइजिङको नयाँ कानुनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त कानुनले आफूले दाबी गरेको समुद्री तटवर्ती क्षेत्रमा आफ्नो सेनाले सुरक्षाका लागि जतिखेर नै तैनाथ हुनसक्ने बताएको छ । चीनले गत सोमबारदेखि लागु गरेको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्देशीय कानुनविरुद्ध बढाउन नहुने जापानको मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव कासुनोबु काटोले एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् ।
दुई देशका वरिष्ठ ब्युरोक्रेटहरुले समितिको समुद्री मामिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्शमा जापानले ‘कडाइका साथ’ चीनलाई आफ्नो कार्यमा संयम राख्न आग्रह गरेको छ । नयाँ विवादास्पद कानुनले चाइना कोस्ट गार्डलाई हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ भने देशले दावी गरेको पानीमा अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न विदेशी जहाजले आदेशको पालना गर्न असफल भयो । नयाँ कानुनले विदेशी क्षेत्र वा व्यक्तिले ती क्षेत्रहरूमा निर्माण गरिएका भवनहरू भत्काउन पनि अनुमति दिन्छ ।
चीनले जनवरी २२ मा पारित गरेको कानुन पहिले नै तनावग्रस्त जापान-चीन सम्बन्धमा समेत दरार पैदा गरेको छ । जापानी प्रधानमन्त्री योशिहिदा सुगाले चिनियाँ आक्रमणविरुद्ध जापानको प्रतिरक्षा तयार गर्न गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई फोन गरेका हुन् । जसमा जापान-अमेरिका सुरक्षा सन्धिको धारा ५ ले सेनकाकु टापुलाई समेट्ने कुरामा सहमति भएको थियो । जापान टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ कि द्वन्द्व भएमा राज्यहरूले जापानको रक्षा गर्नेछन् ।
