- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ४.४% भन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर केही बैंकले सो सीमा पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
स्प्रेड दर सीमाभन्दा बढी भएमा पनि कर्जाको ब्याजदरमा भार पर्नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा नियन्त्रण गर्न खोजेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
‘ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
