">
काठमाडौं । वर्तमान राजनितिक परिदृष्यमा मधेसी मुद्दाहरु फेरि प्रकाशमा आएका छन् । मधेसीवादी दल जसपाको दावी छ कि विगतमा कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिएको उसको धेरै मागहरूलाई ओली सरकारले सम्बोधन गर्दछ । जसपाको मुख्य मागहरूमा सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ र अन्य मधेसी तथा थारु आन्दोलनकारीहरूमाथी लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता लिनु समावेश छ । नागरिकता र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू पनि ओली सरकारले छिटो समाधानका गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । चाखलाग्दो कुरा यो हो कि नेपाली राजनीतीमा प्रचण्डलगायत धेरै नेताले मधेसका यी मागहरूमा सहयोग पुर्याउने वाचा गरे ।
तर तथ्य यो हो कि प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई आदि प्रधानमन्त्रीको रूपमा विगतमा सत्तामा रहदा कसैले पनि मधेसीको माग सम्बोधन गर्न सहयोग गरेन । अब जब उनीहरु कठिन र पराजित स्थितिमा पुगेका छन् उनीहरु मधेशको माग पूरा गर्न तयार देखिन्छन । यो नितान्त अवसरवादी राजनीति हो । त्यही भएर महन्थ ठाकुरले मधेसीहरुको प्रयोग र दुरुपयोग भएको दाबी गर्छन् र भन्छ्न कि एक पटक आफुहरुको सेवा सकिए पछि फ्याँकि दिन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रणनीति राम्रोसँग खेलेका छन् र उनले अधिकांश मधेसी मुद्दाहरूलाई आफ्नै ढ्ङ्गले सुल्झाउने निर्णय गरेका छन् । उनी सधै मधेसी एजेन्डाको विरोध गर्ने र मधेसी मुद्दाहरूलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउने व्यक्तिको रूपमा परिचित रहे, यद्यपि यदि उनी इच्छुक छन् र मधेसी मुद्दाहरूलाई सुल्झाउन चाहन्छ भने निस्सन्देह उनी नायक हुनेछन् ।
मधेसीहरुको लागी, थारुहरु र अन्य सीमान्तकृतहरुको मुद्दाको सम्बोधन नेपाली काग्रेस र प्रचण्डको राजनितीक हितमा यो छैन । उनीहरुमध्ये कोहीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ला कि भनेर चिन्तित छन् र अनावश्यक अफवाहको माध्यमबाट ओलीलाई रोक्न चाहन्छ । उपेन्द्र यादव समेतले मधेसी समुदायका मागहरू पूरा भएको देख्न चाहेमा छैनन् किनकि यो उनको असफलता मानिन्छ । ओली सरकारमा उपमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री हुँदासम्म उनले मधेसी मुद्दाहरूको बारेमा कहिले छलफल समेत गरेन्न । यसैबीच, यदि जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीबाट केही मूल मधेसी मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने लगाउन सक्यो भने उपेन्द्र यादव आफू सरकारमा रहँदा आफ्नै फाइदाको लागि मात्र काम गर्ने रुचि राख्ने व्यक्तिको रूपमा देखिनेछन् ।
उपेन्द यादवले २०६६ मा २२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २२ बुँदे सम्झौतामा उल्लिखित सबै मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको बताएका थिए । यसमा यादवले कसले मधेसीका माग सम्बोधन गर्न चाहन्छ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । त्यति खेर त्यो सम्झौता उपेन्द्र यादव आफू सरकारमा सामेल हुनको लागि मात्र गरेका थिए । यादव आफू सरकारमा त्यतिखेर पनि खनाललाई कुनै पनि मागहरू सम्बोधन गर्न दबाब दिएनन । यादवले बारम्बार प्रमुख दलहरूसँग सम्झौता गरेर सरकारमा सामेल भए । मधेसी भावनामा शक्तिको आनन्द उठाए र आफ्नै नातेदारलाई मात्र फाईदा पुर्याए । जसका आफन्तहरू मधेसी आन्दोलनमा सहिद भएका थिए र जसले यादबलाई मतदान गरे, उनले उनीहरूको लागि कहिले सोचेनन । यादबले उनीहरूलाई कहिले न्यान दिलाउन सकेनन् ।
