- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । कोभिड-१९ विरूद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको पहुँच बिस्तार गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
अर्थ सचिव ढुंगानाले कम्तिमा ७२ प्रतिशत नेपालीलाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यस अतिरिक्त वित्तीय सहयोगले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा बिस्तार र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढिकरण गर्न यो वित्तीय सहयोग उपयोगी हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले कोभिड-१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामुलक र द्रुत पहुँच बिस्तार गर्नु नेपालमा महामारीबाट जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशिल पुनर्लाभ प्राप्त गर्न निकै महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले विश्व बैंक नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न महामारी प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा संयुक्त जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार गत वर्ष चैतमा विश्व बैंकद्वारा स्वीकृत गरिएको ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कोभिड-१९ आपतकालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी आयोजना मै यो अतिरिक्त वित्त सहयोग प्राप्त भएको हो । स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्य सम्बद्ध संस्थागत निकायले गर्नेछन् ।
यस अतिरिक्त वित्त सहयोगको ९० प्रतिशत हिस्साले कोभिड-१९ विरूद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको खरिद, आपूर्ति र वितरणलाई सघाउनेछ । बाँकी रकमले कोभिड-१९ संक्रमणको परिक्षण, पहिचान र उपचारका लागि विद्यमान जनस्वास्थ्यका उपायहरूलाई टेवा दिनेछ । कोभिड-१९ विरूद्धका खोपहरूको माग र स्वीकार्यताको सुधार गर्न सामुदायिक संलग्नता र जोखिम संचारलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । र, आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन र सिकाईलाई पनि बढावा दिनेछ ।
