• अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी असार महिना सम्ममा नेपालमा तीन लाख व्यक्तिमा कोभिड-१९ संक्रमण देखा पर्नसक्ने अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयले कोभिड-१९ को युके भेरियन्टको संक्रमण दर उच्च भएको र नेपालमा अहिले युके भेरियन्ट देखा परेकाले अवको तीन महिनामा संक्रमण दर उच्च हुने देखिएको बताएको हो । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आगामी बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार ३ लाख संक्रमित मध्ये ६० हजारलाई अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने, ३० देखि ३५ हजार विरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने र १५ हजार बिरामीलाई सघन उपचार कक्ष (आइसियु) आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो ‘असार सम्ममा करिब करिब मोडरेज सिनारियोमा पनि हामीसँग ३ लाखको इन्फेक्सन आउँछ भन्ने छ । ३ लाखको इन्फेक्सन आउँदा करिब ६० हजार बिरामीहरु हस्पिटल आउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । हस्पिटल भित्र आउनुपर्ने ६० हजार बिरामी मध्ये ३० देखि ३५ हजार विरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था पछिल्लो १०/१५ दिनको डेटा एनलाइसिस गर्दाखेरी देखिन्छ भने १५ हजार बिरामीको लागि क्रिटिकल केयर (आइसियु) चाहिने अवस्था देखिन्छ । त्यो हिसाबले हामी तयारी गर्नुपर्छ । यो बीचमा हामीले कोभिडका लागि गरेको ६ सय ४९ आधारभुत अस्पतालमा बेडहरु चलाएका छौं । केही जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नती गरेका छौं, केही संघीय अस्पतालमा बेड थप्ने काम गरेका छौं । यो बीचमा हामी करिब ५ सय जति आइसियु बेडहरु थप्यौं, करिब ४ सय जति भेन्टिलेटरहरु थप गर्न सक्याछौं र त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण यो अवधिमा हामीले २ हजार बेड हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा थपेका छौं ।’

सचिव अर्यालले पछिल्लो केही दिन काठमाडौंका अस्पतालमा आएका कोरोना संक्रमित विरामीहरुको स्थिति छिटो क्रिटिकल अवस्थामा पुग्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘पछिल्लो हामीले दुई तीनवटा हस्पिटलहरुको टेकु हस्पिटल, पाटन हस्पिटललाई हेर्दाखेरी बिरामी असाध्यै सिकिस्त भएपछि अस्पताल आउने, पहिलो दिनमा उहाँहरु जनरल बेडमा हुनुहुन्छ, दोस्रो दिनमा अक्सिजनमा जानुहुन्छ, तेस्रोमा आइसियुमा, चौथोमा भेन्टिलेटर त्यसपछि एक दुई दिन भित्र विरामीहरु मरिरहेको अवस्था देखिन्छ । यति छिटो संक्रमण बढिराखेको छ ।’ गत वर्ष देखिएको भेरियन्टमा एक जना संक्रमितले अरु चार पाँच जनामा सार्न सक्ने भएपनि अहिलेको भेरियन्टमा एक जनाले ४० देखि ७० जना सम्मलाई सार्न सक्ने देखिएको छ । जुन भेरियन्ट युके भेरियन्ट नै रहेको पुष्टि भइसकेको पनि सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा पीसीआर कीट, एक्स्ट्राक्सन कीट, भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया (भी.टी.एम.), एन्टीजेन कीट, मास्क, गाउन, सर्जिकल पञ्जा, अक्सिजन प्रणाली सुदृढिकरण, आई.सी.यु., एच.डी.यु., तथा अन्य औषधी उपकरणहरुको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता, निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार, खोप खरिद तथा अभियान सञ्चालन लगायतका कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायतका क्रियाकलापहरुको लागि ५ अर्ब १७ करोड ७२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । त्यस्तै खोप कार्यक्रम र एच.डी.यु.को लागि २ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । चालु वर्षमा मन्त्रालयलाई ५८ अर्ब ९८ करोड ४१ लख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हाल सम्म २७.५४ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब २४ करोड, ५१ लख ८८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्बको सिलिङ्ग प्राप्त भए अनुसार कार्यक्रमहरु तयार गरिएको सचिव अर्यालले बताउनुभयो । यस्तै कोभिड व्यवस्थापन बाहेक थप २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कोभिडको व्यवस्थापन बाहेक हामीलाई थप २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ भनेको हो । सिलिङ्गमा चाहिं ६२ अर्बको सिलिङ्ग हामीलाई दिनुभएको छ भने हामीकोमा आउट आफ सिलिङ्ग २९ अर्ब ८० करोड चाहिन्छ भनेको हो । कोभिडको पहिलो चरणमा १४ अर्ब खोप सहित साउन सम्म खोप किन्न सकिन्छ की भन्ने हिसाबले बढी राखेको हो र असोज सम्मको कोभिडको संक्रमण रेट अफ ट्रान्समिसनको आधारमा प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

सचिव अर्यालले कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लागाउने योजना बनाएको पनि बताउनुभयो । त्यस अनुसार २ करोड १५ लाख मानिसहरुलाई खोप लगाउँदा ४ करोड ३० लाख र खेर जाने दर सहित करिब ५ करोड खोप आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । सबै खोप खरिदका लागि करिब ४८ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । यस्तै देशभर रहेको १४ हजार खोप केन्द्रबाट दैनिक ६ लाख मानिसहरुलाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता रहेको पनि सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।