×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

पाकिस्तानी जीएसपीको मान्यता पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव पेश, प्रस्तावप्रति सरकारको आपत्ति

GLOBAL IME BANK
SHREE KESH

पाकिस्तानी जीएसपीको मान्यता पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव पेश, प्रस्तावप्रति सरकारको आपत्ति

१२ जेष्ठ २०७८, बुधबार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

ब्रसेल्स । युरोपेली युनियनको संसद्मा पाकिस्तानी जनरल स्कीम अफ पिफेरेन्स प्लस जीएसपीको मान्यता पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव पेश भएकाप्रति प्रधानमन्त्री इमरान खानले निराशा व्यक्त गरेका छन् । पाकस्तिानमा ईश्वरनिन्दा अभियोगको दुरुपयोग गर्दै पत्रकार र नागरिक समाज संगठनहरूमा अनलाइन र अफलाइन आक्रमणहरूको संख्या बढेको भन्दै युरोपियन युनियनका सांसद्हरुले जीएपीको मान्यता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव पेश भएपछि पाकस्तिान सरकारले उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
पाकिस्तान सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार युरोपेली व्यवस्थापिकामा पेश गरिएको प्रस्तावले ईश्वरनिन्दा सम्बन्धी कानून र पाकिस्तान र मुस्लिम समुदायको बाँकी धार्मिक संवेदनशीलताप्रतिको बुझाइ प्रतिबिम्बित भएको जनाएको छ । युरोपेली संसदको प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिँदै पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले निराशा व्यक्त गरेको थियो । “युरोपेली संसदमा भएको भाषणले ईश्वरनिन्दा सम्बन्धी कानून र पाकिस्तानमा सम्बन्धित धार्मिक संवेदनशीलता र व्यापक मुस्लिम विश्वको सन्दर्भमा बुझ्न नसकेको कुरा प्रतिबिम्बित गर्दछ । पाकिस्तानको न्यायिक प्रणाली र घरेलु कानूनको बारेमा अनावश्यक टिप्पणी अफसोसजनक छ,’ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शुक्रबार पारित गरिएको उक्त प्रस्तावले पाकिस्तान सरकारलाई देशको धार्मिक अल्पसंख्यकविरूद्ध हिंसा र भेदभावलाई उक्साउने निर्भय निन्दा गर्न आग्रह गरेको छ । यसले पाकिस्तानमा विद्यमान फ्रान्सेली विरोधी भावनामा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको पनि डनले जनाएको छ । युरोपियन युनियनले पाकिस्तानमा ईश्वर निन्दाका नाममा अनावश्यक सजाय दिने तथा फाँसी नै दिनेजस्ता गतिविधिहरु बढेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ईश्वर निन्दालाई विपक्षीको मुख बन्द गराउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएकाप्रति ईयूले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक समुदायमाथिको अत्याचार पनि चरमरुपमा बढेको छ । अल्पसंख्यक समुदायलाई दबाउनका लागि सरकारले ईशवर निन्दाको कानुनको डण्डा चलाउनु आपत्तिजनक भएको र यसलाई तत्काल परीवर्तन गर्न ईयूले आग्रहसमेत गरेको छ । गत साता युरोपियन संसद्मा पाकिस्तानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रबद्र्धन गराउनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । युरोपेली सांसद्हरुले ईश्वर निन्दाको कानुन परिवर्तन नगेर्न हो भने पाकिस्तानको जीएसपी प्लसको अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा बताएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री खानले भने जीएसपी प्लस व्यापार सम्झौताको ईश्वरनिन्दा कानूनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानले सोमबार सरकारले ईश्वर निन्दासम्बन्धी कानुनमा कुनै फेरबदल गर्न नमिल्ने कुरामा जोड दिएका हुन् । उनले पैगम्बरको अपमान गर्नेलाई क्षमा गर्न नहुने काुननमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्याएका छन् । जियो न्युजका अनुसार प्रधानमन्त्री खानको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ईश्वर निन्दाको कानुनका सम्बन्धमा आएका कुनै पनि आग्रहलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: