ब्रसेल्स । युरोपेली युनियनको संसद्मा पाकिस्तानी जनरल स्कीम अफ पिफेरेन्स प्लस जीएसपीको मान्यता पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव पेश भएकाप्रति प्रधानमन्त्री इमरान खानले निराशा व्यक्त गरेका छन् । पाकस्तिानमा ईश्वरनिन्दा अभियोगको दुरुपयोग गर्दै पत्रकार र नागरिक समाज संगठनहरूमा अनलाइन र अफलाइन आक्रमणहरूको संख्या बढेको भन्दै युरोपियन युनियनका सांसद्हरुले जीएपीको मान्यता खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव पेश भएपछि पाकस्तिान सरकारले उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
पाकिस्तान सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार युरोपेली व्यवस्थापिकामा पेश गरिएको प्रस्तावले ईश्वरनिन्दा सम्बन्धी कानून र पाकिस्तान र मुस्लिम समुदायको बाँकी धार्मिक संवेदनशीलताप्रतिको बुझाइ प्रतिबिम्बित भएको जनाएको छ । युरोपेली संसदको प्रस्तावमा प्रतिक्रिया दिँदै पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले निराशा व्यक्त गरेको थियो । “युरोपेली संसदमा भएको भाषणले ईश्वरनिन्दा सम्बन्धी कानून र पाकिस्तानमा सम्बन्धित धार्मिक संवेदनशीलता र व्यापक मुस्लिम विश्वको सन्दर्भमा बुझ्न नसकेको कुरा प्रतिबिम्बित गर्दछ । पाकिस्तानको न्यायिक प्रणाली र घरेलु कानूनको बारेमा अनावश्यक टिप्पणी अफसोसजनक छ,’ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शुक्रबार पारित गरिएको उक्त प्रस्तावले पाकिस्तान सरकारलाई देशको धार्मिक अल्पसंख्यकविरूद्ध हिंसा र भेदभावलाई उक्साउने निर्भय निन्दा गर्न आग्रह गरेको छ । यसले पाकिस्तानमा विद्यमान फ्रान्सेली विरोधी भावनामा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको पनि डनले जनाएको छ । युरोपियन युनियनले पाकिस्तानमा ईश्वर निन्दाका नाममा अनावश्यक सजाय दिने तथा फाँसी नै दिनेजस्ता गतिविधिहरु बढेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ईश्वर निन्दालाई विपक्षीको मुख बन्द गराउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएकाप्रति ईयूले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक समुदायमाथिको अत्याचार पनि चरमरुपमा बढेको छ । अल्पसंख्यक समुदायलाई दबाउनका लागि सरकारले ईशवर निन्दाको कानुनको डण्डा चलाउनु आपत्तिजनक भएको र यसलाई तत्काल परीवर्तन गर्न ईयूले आग्रहसमेत गरेको छ । गत साता युरोपियन संसद्मा पाकिस्तानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रबद्र्धन गराउनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । युरोपेली सांसद्हरुले ईश्वर निन्दाको कानुन परिवर्तन नगेर्न हो भने पाकिस्तानको जीएसपी प्लसको अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा बताएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री खानले भने जीएसपी प्लस व्यापार सम्झौताको ईश्वरनिन्दा कानूनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानले सोमबार सरकारले ईश्वर निन्दासम्बन्धी कानुनमा कुनै फेरबदल गर्न नमिल्ने कुरामा जोड दिएका हुन् । उनले पैगम्बरको अपमान गर्नेलाई क्षमा गर्न नहुने काुननमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्याएका छन् । जियो न्युजका अनुसार प्रधानमन्त्री खानको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ईश्वर निन्दाको कानुनका सम्बन्धमा आएका कुनै पनि आग्रहलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
