गण्डकी । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घले कोरोनाका कारण प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउन माग गरेको छ । सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष सुशीलराज पौडेलले शनिबार (आज) एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोनाबाट पर्यटन उद्योग सबैभन्दा प्रभावित भएको भन्दै ‘पर्यटन सङ्कट वर्ष’ घोषणा गरी पदयात्रा तथा पर्यटन उद्योगका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत कोभिड विशेष पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोषसहितको आर्थिक योजना लागू गर्न माग गरेको छ ।
कोरोनाको पहिलो लहरका कारण गत वर्षदेखि नै पर्यटन क्षेत्र ठप्प रहेका अवस्थामा दोस्रो लहरले अझै चुनौतीपूर्ण बनाएको र विगत १५ महिनाभन्दा बढीको व्यावसायिक शून्यताले कतिपय व्यवसायी पलायनसमेत भइसकेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा महामारीका कारण पर्यटन उद्योगमा चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख छ । नेपालको पर्यटनको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पदयात्रा पर्यटन नै धराशायी हुने खतरा रहेको र त्योसँगै आश्रित दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदै गइरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पदयात्रा क्षेत्रमा लागेका र अग्रपङ्क्तिमा रहेका मजदूर एवम् व्यवसायी पर्यटकसँग प्रत्यक्षरुपमा सम्पर्कमा रहने र विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा निरन्तर पुग्नुपर्ने हुँदा कोरोनाको खोप यथाशीघ्र उपलब्ध गराई पर्यटनकर्मीको जीवन रक्षा गरिदिन सङ्घले अनुरोध गरेको छ । सरकारको घोषित व्यवसायी पुनर्जीवन नीतिमा सबै व्यवसायीको सहज पहुँच पुग्ने गरी यथाशक्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा कोरोनाका कारण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँको लगानी डुब्ने खतराका साथै लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका मजदूर बेरोजगार हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायीलाई राहतस्वरुप गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको घोषणा भएपनि यसबाट अति प्रभावित पदयात्रा व्यवसायीले लाभ लिन नसकेको भन्दै विज्ञप्तिमा व्यावसायिक कर्जा भुक्तानीमा पुनर्तालिकीकरण, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह, मजदूरका लागी सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
पर्यटनको पनि अति प्रभावित उद्योगको वर्गमा परेको ट्रेकिङ उद्योगलाई संरक्षित गर्न आवश्यक रहेकाले एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्दै विभिन्न शीर्षकमा लिइने करलाई विशेष व्यवस्था तर्जुमा गरी पर्यटन पुनरुउत्थान नीतिअन्तर्गत तीन वर्षसम्म कुनै विशेष मानङ्कका आधारमा कर छुट वर्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सङ्घले जोड दिएको छ ।
कम्तीमा एक वर्षका लागि विभिन्न ट्रेकिङ शीर्षकका कर, सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष कर, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना शत्प्रतिशत मिनाह गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा यस क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरुको नवीकरण (स्वतः खारेजी भएका तथा कोभिडका कारण खारेजीमा परेका समेत) को समयावधि आगामी २०७९ साल असार मसान्तसम्मका लागि समय कायम गर्नुपर्ने र पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने सम्पूर्ण कर कम्तीमा तीन वर्षका लागि छुट हुने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा रहेको झन्झटिलो व्यवस्थाले मध्यम तथा निम्नमध्यम व्यवसायी उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेकाले पर्यटन क्षेत्रमा बैंकहरूबाट प्रवाह भएको सम्पूर्ण कर्जालाई सहुलियत तीन प्रतिशत राहत प्याकेज ब्याजदरअन्तर्गत पुनर्तालिकीकरण गरी व्यवसाय सहज भएपछि मात्र किस्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र विशेष आर्थिक वर्ष घोषणा गर्नुपर्ने सङ्घले माग गरेको छ । -रासस
