NABIL AD

‘यस कारण कर छुटको व्यवस्था गरिएको हो’ : अर्थ सचिव ढुंगाना

GARIMA BANK
  • अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो 
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालका सचिव शिशिर ढुंगानाले कोभिड १९ संक्रमणको महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि नै कम भएको क्षेत्रलाई अस्तित्वमा राखिराख्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कर छुटको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले ल्याएको अनुमानित आय व्यय बजेटका सम्बन्धमा आईतबार मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव ढुंगानाले अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि नै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो । उहाँले विद्युत् खपथ बढाउनका लागि विद्य्ुतिय सामाग्रीमा कर छुट गरिएको बताउनुभयो । 
उहाँले कोभिड १९का मारमा परेको क्षेत्रलाई सरकारले अघि सारेको राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमले उत्पादन बढाउन तथा रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने भएकाले त्यसैलाई आधार बनाई ६ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो । बजार खुल्ने वित्तिकै हुनसक्ने अर्थतन्त्रको चलायमानका आधारमा राष्ट्रबैकले गरेको अध्ययनका आधारमा यस्तो लक्ष्य राखिएको र खोप दिईसकेपछि आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थान गरि पुरानै लयमा फर्काउने छौ भन्ने विश्वासका साथ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक बर्षको सम्पुर्ण अर्थतन्त्रको चक्रलाई खलबलिन नदिने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले सबै नागरिकले खोप लगाएपछि अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने भएकाले लक्षित राजश्व संकलनमा बाधा नपर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उहाँले सरकारले नेपाल टेलिकममा सर्भिस लिने व्यक्तिलाई मात्रै केन्द्रीत गरेर त्यसको सेवा, स्वामित्व र प्रतिफलको लाभ लिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निर्वाचनका लागि रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालय तयार रहेको र आवश्यक पर्ने रकमको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले गरिबी निवारण कोषको खारेजी नियमसंगत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “गरिबी निवारण कोष खारेजी जानेर गरिएको हो । विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर खारेज गर्ने नै हो । कोष अन्र्तगत परिचालन गरिएको रकमलाई सहकारीको मार्फत परिचालन गर्ने हो । गरिबी निवारण कोष ऐनमा नै परिर्वतन गरेर खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।” उहाँले करका दरहरु परिर्वतन गर्न संविधानले नछेक्ने भन्दै कानुन भित्रै रहेर करका दरहरु परिर्वतन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । कानुन सरहको अध्यादेशबाट निर्णय भएकाले करका दरहरु परिर्वतनका सम्बन्धमा कानुनी चुनौति नहुने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
Jagadamba
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2021.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal