• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौं । निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयसम्म करदाताबाट कर नउठाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । सर्वोच्चले गत जेठ ५ गते कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिमा कर विवरण नबुझाए वा कर रकम नतिरे त्यसको जरिवाना नतिराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोहि आदेश खारेजको माग गर्दै सरकारले निवेदन दर्ता गराएको हो । अधिवक्ता सृजना अधिकारीले जेठ ३ गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधिश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्नु/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।