निषेधाज्ञा अवधिको कर तथा जरिवाना नउठाउने आदेशविरुद्ध सरकारको भ्याकेट

GARIMA BANK
  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौं । निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयसम्म करदाताबाट कर नउठाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । सर्वोच्चले गत जेठ ५ गते कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिमा कर विवरण नबुझाए वा कर रकम नतिरे त्यसको जरिवाना नतिराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सोहि आदेश खारेजको माग गर्दै सरकारले निवेदन दर्ता गराएको हो । अधिवक्ता सृजना अधिकारीले जेठ ३ गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधिश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्नु/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
Jagadamba
MEGA

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2021.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal