×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

निषेधाज्ञा अवधिको कर तथा जरिवाना नउठाउने आदेशविरुद्ध सरकारको भ्याकेट

LAXMI SUNSIRE
GLOBAL IME BANK

निषेधाज्ञा अवधिको कर तथा जरिवाना नउठाउने आदेशविरुद्ध सरकारको भ्याकेट

Artha Sarokar

१ असार २०७८, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौं । निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयसम्म करदाताबाट कर नउठाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । सर्वोच्चले गत जेठ ५ गते कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिमा कर विवरण नबुझाए वा कर रकम नतिरे त्यसको जरिवाना नतिराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सोहि आदेश खारेजको माग गर्दै सरकारले निवेदन दर्ता गराएको हो । अधिवक्ता सृजना अधिकारीले जेठ ३ गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधिश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्नु/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी