काठमाडौं । सरकारले साना आयोजनालाई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कम लगानीका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले खुद्रे आयोजना कार्यान्वयनको झञ्झट संघीय सरकारले बोक्न नहुने धारणा राखेका हुन् । यस्तै उनले उत्पादनमुलक र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

साना कार्यक्रम संघीय सरकारले हेर्दा एकातर्फ आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र अर्कोतर्फ बजेट खर्चमा समेत असर पर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले साना आयोजनाको माग नगर्न सांसदहरुसँग आग्रह गरेका छन् । बजेट र आयोजनाका बीचमा तालमेल नै नभई कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो आयोजना प्रभावकारी नहुने भएकाले साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उपयुक्त हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका हुन् ।