×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

NABIL AD
Civil Bank

बीमितलाई क्षतिपूर्ति दिन नमानेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सलाई तत्काल भुक्तानी दिलाउन आदेश !

GARIMA BANK AD
BIZBAZAR AD
काठमाडौँ । सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट ९६ लाख भन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने भएपनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर गौरी शंकर फर्निसिङलाई तीन करोड ९६ लाख भन्दा बढी रकम नदिने सगरमाथा इन्स्योरेन्सलाई सो रकम भुक्तानी दिलाउन बीमा समितिका नाममा उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । गत असार २ गते अदालतले गरेको यो फैसलाको पूर्ण पाठमा उच्चले सो रकम दिलाउन बीमा समितिका नाममा आदेश दिएको स्पष्ट देखिन्छ । अव सो रकम बीमितलाई भुक्तानी नभए अदालतको अपहेलना मानिनेछ । अदालातको अपहेलनाको अर्को मुद्धा दर्ता हुँदा कम्पनीका कर्मचारीविरुद्ध पक्राउ पूर्जीसमेत जारी हुन सक्छ ।
फैसलामा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले दावी भुक्तानी दिन नमानेको १८ वटा भ्याटबिल बराबरको रकम हिसाब गरी दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने सो रकम सगरमाथा इन्स्योरेन्सबाट भुक्तानी दिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
फैसलासँगै उच्च अदालतले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले गौरी शंकर फर्निसिङ र बीमा समितिका विरुद्धमा उच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट खारेज समेत गरिदिएको छ ।
भएको के थियो ?
बागबजारस्थित गौरीशंकर फर्निसिङमा केहि समय अगाडी आगलागी भई ठुलो क्षति भएको थियो । कम्पनीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीमा क्षतिपूर्तिका लागि मागदाबी गरेको थियो । तर सगरमाथा इन्स्योरेन्सले मागदाबी अनुसारको क्षतिपूर्ति नदिने अडान लिएको थियो । त्यसपछि सो फर्निचर फर्मका मालिक बीमा समिति पुगेका थिए । बीमा समितिले पनि सो रकम तिर्न भन्दै कम्पनीलाई ताकेता गरेपछि कम्पनी अदालत पुगेको थियो । अन्तत: अदालतले बीमितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै बीमा समितिलाई सगरमाथा इन्स्योरेन्सलाई रकम भुक्तानीका लागि बीमा समितिका नाममा आदेश दिएको छ । अव बीमा समितिले अदालतको सोहि पत्रका आधारमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सलाई पत्र काट्नेछ भने सो पत्र अनुसार सगरमाथा इन्स्योरेन्सले सो कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यद्यपी इन्स्योरेन्स कम्पनी सर्वोच्च जाने बाटो भने खुला छ ।
सर्वोच्च जाला त सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी ?
यो विषयमा अव के गर्ने भन्ने विषय सगरमाथा इन्स्योरेन्सले निर्णय गर्नेछ । सगरमाथा इन्स्योरेन्ससँग दुईवटा विकल्प छन् । १. अदालतको सम्मान गर्दै फर्मलाई भुक्तानी दिने । २. उच्चको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जाने । कम्पनी भने सर्वोच्च नै जाने निर्णय गर्दा के हुन्छ भनी कानुनी परामर्शमा रहेको बुझिएको छ । यस विषयमा बुझ्न हामीले सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीइओ चंकी क्षत्रीलाई सम्पर्क गरेका थियौँ  । तर उनले आफु बैठकमा भएको भन्दै एसएमएस गरेर फोन नै उठाएनन् ।
Hamro Parto AD
MEGA
https://ntc.net.np/post/summer-offer-2022?r=Rq6n92

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस:

GOLDEN OAK AD
अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन्, वा हाम्रा समाचारप्रति कुनै टिकाटिप्पणी वा सुझाव भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा [email protected] मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ । अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2022.

Artha Sarokar® Trademark Registered. Regd. No. : 047796

Maintained By : Eservices Nepal