काठमाडौँ । आर्थिक संकटले थिलोथिलो हुन लागेको नेपाल आयल निगमले सरकारलाई डिजेल र पेट्रोल विक्री गर्दा कोटा तोक्न र जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारलाई पत्र लेख्दै निगमले भारतलाई इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब नाघेको जानकारी गराउँदै पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक-पटकमा ५ लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० लिटर मात्र ईन्धन बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

१.सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा नीजि सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने ।

२. देशका प्रमुख शहरहरुमा प्रत्येक शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने ।

३. खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको खपत कम गर्न बिद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने ।

४. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बृद्धि गर्न प्रमुख शहरहरु र राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा निः शुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक/निजी पार्किङ्ग स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निः शुल्क पार्किङ्ग स्थल तोकिदिने ।

५. पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक-पटकमा ५ (पाँच) लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० (बीस) लिटर मात्र ईन्धन बिक्री गर्ने।

६. छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आव्हान गर्ने ।

७. ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने ।

८. मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरुप नै यात्रु रहने गरी संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

९. पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरुको आयात बन्द गर्ने ।

१०. ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एल.पी.ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आव्हान गर्ने।