काठमाडौं । सरकारले विपन्न परिवार र श्रमिकका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । उद्यम गर्न चाहेका तर आर्थिक अभावका कारण उद्यम गर्न नपाएका विपन्न किसान र श्रमिकलाई बढीमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा उद्यम गर्नका लागि सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले विपन्न किसान तथा मजदुरहरुलाई एक अंकको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गरेर कार्यविधि तयार गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको सो राष्ट्रिय लघुवित्त कोष सञ्चालन कार्यविधिमा ५ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना हुने र त्यही कोषमार्फत् विपन्न वर्गका ७० लाख नागरिकलाई सहुलियत ऋण दिने उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि सहज रुपमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष खोल्न लागिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्तकोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा सरकारको अनुदान, राष्ट्रबैंकको नाफा, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निश्चित रकम लगानी हुने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पाँच प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले २÷२ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी लगानी सरकारको अनुदान र राष्ट्र बैंकको मुनाफाबाट गर्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ ।

सात सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाउने र त्यहाँ अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि, बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि, सहकारीका प्रतिनिधि लगायत राख्ने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ । सो कार्यविधि आउँदो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित हुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । संघमा लघुवित्त कोष स्थापना भएपछि प्रत्येक पालिकाका लघुवित्त र सहकारीहरुले ऋणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिँदा उनीहरुले किसान या मजदुरले गर्न चाहेको उद्यमको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । एकजना व्यक्तिले पाँचदेखि सात लाखको बीचमा यस्तो ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।