काठमाडौं । लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई घर भाडामा नदिन आह्वान गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै समितिले देशभरका घरबेटीहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई घर भाडामा नदिन र दिएको भए खाली गराउन आह्वान गरेको हो ।

समितिले सोही विज्ञप्तीमार्फत आगामी मंसिर ४ गतेसम्मका लागि सम्पूर्ण केन्द्रीकृत कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ । ‘निर्वाचन आचार संहितका कारण हाम्रो केन्द्रीकृत कार्यक्रमहरु मंसिर ४ गतेसम्मलाई स्थगित गर्दै संगठन विस्तारलाई जोड दिएका छौँ ।’ -विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगत ३० वर्षदेखि संचालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न आर्थिक प्रलोभन देखाएर हजारौँ परिवारको उठिबास लगाएकोले अभियान जारी रहेको समितिले जनाएको छ । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको वैधानिक ट्याग लगाएर आर्थिक र सामाजिक शोषण गर्ने घोषित गुण्डा हुन्’, लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले भने, ‘चुनावसम्मका लागि मात्रै हामीले हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका हौँ । ५ गतेदेखि आन्दोलन थप सशक्त हुन्छ ।’

हाल देशभरका अधिकांश गाउँहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको ज्ञवालीले बताएका छन् । ‘यो अभियान अब देशभर चल्छ र देशभरबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विस्थापित गरेरै छोड्छौँ’, उनले भने, ‘अहिले सरकारले सुनेको छैन तर ४ महिने आन्दोलनले हाम्रा मागलाई सुन्न बाध्य बनाउँछ ।’

त्यस्तै, मंसिर ५ गतेदेखि देशभरका विभिन्न गाउँहरु वित्तीय संस्था निषेधित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्ने समेत समितिले जनाएको छ । ‘लघुवित्तको ज्यादति र शोषणले अव सिमा नाघिसकेको छ’, ज्ञवालीले भने, ‘तर राज्य हाम्रा मागप्रति गम्भिर भएन । जसको फलस्वरुप हामी हिजोको भन्दा आज झनै सशक्त भएका छौँ ।’

समितिले सरकारसँग नव सामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुद्धारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाह गर्नुपर्ने, आम गरिब, किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।