काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले कालोबजारी गर्नेलाई केही गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधयेक, २०८० बारे छलफलमा भाग लिँदै उनले कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका हुन् ।
‘कालोबजारी गर्नेलाई ५० हजारदेखि तीन लाखसम्मको जरिवाना छ । समातिएका ठूला कालोबजारीहरु तीनै लाख त हो भन्दै फुत्किने गरेका छन् ।’, मन्त्री रिजालले भने, ‘यसपाली कालोबजारी गर्नेहरुलाई हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ । गयो समात्यो, १० हजारदेखि २० हजार फाइन गर्यो । ठूलालाई त्यही तीन लाख जरिवाना गर्ने हो । अझ उठाउने ऐन छैन, फाइन नतिरे कसरी अघि बढ्ने भन्ने नै छैन ।’
यसो त कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्न कानुन नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा उनले कालोबजारी गर्नेलाई जेल सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।
‘कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने कडा कानून भएन । यसपाली हामीले केही गर्न सकेनौँ ।’, उनले भने, ‘कालोबजारी गर्नेलाई कसुर हेरेर दुईदेखि १० लाखसम्मको जरिवाना गर्नुपर्छ । र जेलको सजाय राखिएन भने ठूलाठूला व्यापारीहरु ठगी गरेर सजिलै फुत्किने काम बढी हुन्छ ।’
हुन त सरकारले चाडवाडका समयमा काठमाडौँ लगायतका शहरहरुमा बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । अनुगमनका क्रममा कालोबजारी गर्नेहरु पनि थुप्रै भेटिन्छन् । तर, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि ठोस तथा कडा कानून नहुँदा कालोबजारी नियन्त्रणमा समस्या देखिएको छ ।