काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले स्वार्थ बाझिनेगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहे-नरहेको विषयमा अध्ययन गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेपाल राष्ट्र बैंककै ९.५ प्रतिशत सेयर भएको अवस्थामा सोहि नेप्सेको विकल्पमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयको अध्ययन पूर्वाग्रही हुने स्पष्ट देखिएपछि सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको हो ।
सेयर बजारका जानकार रविन्द्र भट्टराई शिवाकोटीको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन हुनु स्वार्थको द्वन्दभित्र पर्ने बताउँछन् । उनले सामाजिक संजालमार्फत यसको विरोध गर्दै चिन्तामणि शिवाकोटीलाई नैतिकता देखाएर सो समितिमा नबस्न सुझावसमेत दिएका छन् । सेयर बजारका जानकारहरुले पनि यसलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नदिने सरकारको षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् ।
‘सौता ल्याउने कि नल्याउने विषयको निर्णय श्रीमतीलाई दिएजस्तो भयो । कोहि नारीले सबै कुरा सहन सक्छिन् तर सौता हत्तपत्त सहन सक्दिनन् ।’ राष्ट्र बैंककै एक अधिकारीले अर्थ सरोकारसँग भने, ‘चिन्तामणि सरकै सम्योजकत्वमा समिति गठन हुँदा सिधै स्वार्थको द्वन्द हुन्छ । म राष्ट्र बैंककै काम गर्छु, तर म नयाँ स्टकको पक्षमा छु । तर संस्थागत रुपमा राष्ट्र बैंकले नयाँ स्टक ल्याउनुहुन्छ भन्न मिल्छजस्तो मलाई लाग्दैन । यस विषयमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’
यता शिवाकोटीले भने आफुलाई अप्रत्यासित रुपमा अध्ययन समितिको संयोजक बन्ने खबर आएको बताउँदै अध्ययन नै गर्ने कुरामा स्वार्थको द्वन्द हुँदैन कि भन्ने लागेको बताएका छन् । ‘अध्ययन नै मात्र गर्दा त स्वार्थको द्वन्द के होला र ? भलै, स्वार्थको द्वन्द हुन्छ भनेर संयोजक अरु कसैलाई राखिए पनि मलाई खासै फरकचाहिं पर्दैन ।’ शिवाकोटीले अर्थ सरोकारसँग भने ।
