काठमाडौं । सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएपछि अध्यादेश जारी हुने नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्मननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । यो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेस भएपछि जारी हुनेछ ।’

यो अध्यादेशमार्फत ९ वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन हुनेछ ।

यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने जनाईएको  छ ।