">
काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ। शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको टालीले अर्थमन्त्री पुनसँग भेटगरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको हो।सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिसील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरु ल्याउन आग्रह गर्दै नाडाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का सन्दर्भमा तयार गरेको सुझावहरु समेत पेश गरेको छ । सोहि छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने २० बुँदे नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो छलफलको क्रममा खासगरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन आग्रह गरिएको हो।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सीकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरुको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने नाडाको भनाइ छ ।
यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुने र सरकारले सवारी साधनहरुको नेपाल मै उत्पादनका लागि प्रोत्साहीत गर्न महसुल दरमा परिवर्तन नगर्दा द्रिर्घकालिन नीति तयार गर्न सहज हुने सुझाव राखिएकोमा मन्त्री पुनले यस विषयमा विशेष चासो राखेका थिए ।
त्यसैगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैंकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित बनेकोले यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने नाडाको आग्रह छ।
त्यसैक्रममा बैंक तथा वित्तीय निकायहरुलाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गर्नुपर्ने भन्ने नाडाको सुझावलाई मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका थिए।
सोही छलफलको क्रममा खुल्ला सीमानबाट नेपाली बजारमा स्पेयर पार्टस, टायर तथा लुव्रिकेन्टसको अनधिकृत रुपमा आयात भइरहेकोले बैधानिक तरिकाबाट आफनो व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय निरन्तर रुपमा घट्दै गएकोले सीमाना मात्र नभई सीमा बाहिरका नाकारुमासमेत कडाइसाथ जाँच गर्न नाडाले सुझाएको छ।
छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री पुनले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत सुझावहरुप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए। उक्त छलफलमा नाडाका प्रदेश उपाध्यक्ष तेजनारायण साह, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
