काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट सम्बन्धी कुनै काम नगर्न नगराउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले बैशाख १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बोर्डमा रिक्त रहेको सीईओ नियुक्तिका लागि गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैं वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले १० वैशाखमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमेशप्रसाद धिताल र हरिप्रसाद मैनालीको बहस सुनेपछि न्यायाधीश पाण्डेको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेशअनुसार के कसो भएको हो रु निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु माग बमोजिम
