काठमाडौँ । लेखा सुपरीवेक्षण समितिको गोष्ठी १२ बुँदे प्रतिवद्धता जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को आयोजनामा मङ्गलबारदेखि जारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठी १२ बुँदे निष्कर्ष तथा प्रतिवद्धताहरू जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
गोष्ठीले पाँच बुँदे प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ भने नीगित तथा कानूनी अनुकूलनका लागि सरकारसमक्ष सात बुँदे माग गरेको छ ।बचत तथा ऋण सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्वनियमन र स्व-अनुशासनका माध्यमबाट प्रबर्द्धन, सुदृढीकरण र शुद्धिकरण गर्न १२ बुँदे प्रतिवद्धता जारी गरिएको नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दामोदर अधिकारीले बताएका छन् ।
गोष्ठीले खराब नियत राखी बचत अपचलन गर्नेलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै कानूनको माग समेत गरेको छ । त्यस्तै विद्यमान सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायधिकरण लगायत अन्य व्यवस्थाहरू अविलम्ब लागू गर्न नेफ्स्कूनको माग छ ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी, २०८१ को निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरु
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याले असल अभ्यास गरी रहेका साकोसहरुमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले समग्र सहकारी प्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्न र सहकारी मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक अपेक्षा गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी २०८१ मा प्रस्तुत विषयवस्तु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बन्धी छलफलका आधारमा आफ्नोतर्फबाट निम्न कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, नेपाल सरकार समक्ष देहायका विषयमा नीगित तथा कानूनी अनुकूलनका लागि जोडदार माग गरेको छ ।
प्रतिबद्धताहरु
साकोसहरुको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्वनियमन र स्व अनुशासनका माध्यमबाट बचत तथा ऋण सहकारीको प्रबर्द्धन, सुदृढीकरण र शुद्धिकरण गर्न देहायका कार्यहरू गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
१. संस्थागत सुशासन र सुरक्षणको प्रत्याभूतिः प्रभावकारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको भावलाई व्यवहारमा उतार्न प्रचलित कानून, सहकारी अभियानका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरू र संघले जारी गर्ने फिट एण्ड प्रपर टेस्ट, आन्तरिक लेखा सुपरीवेक्षण समितिको मार्गदर्शनको आधारमा एकरूपता कायम गरी संस्थागत सुशासन प्रत्याभूति गर्ने ।
२. सहकारी सञ्चालनमा सुरक्षा पहिलो प्राथमिकताको सिद्धान्तमा आधारित भई असल स्वयंसेवीको हैसियतले संस्थामा जोखिममा विश्लेषण गरी-गराई समाधानका उपायहरूको पहिचानमार्फत सदस्यहरूको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ।
३. साधारण सभाले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्दै संघसंस्थाको सुरक्षा र विकासका लागि केन्द्रीय सङ्घबाट प्रवर्द्धित गुणस्तर सुनिश्चितताका (एक्सेस, प्रोबेसन) मार्गदर्शनलाई स्वीकार गरी लेखा सुपरीवेक्षण समितिका कार्यहरूलाई संस्थागत गर्ने ।
४. लेखा सुपरीवेक्षण समिति सम्बन्धमा कानून र सिद्धान्तले तोकेको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षमता विकास गर्न सञ्जातबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा अनिवार्य सहभागिता जनाउने ।
५. राष्ट्रिय गोष्ठीका निष्कर्ष तथा प्रतिवद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन संघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
मागहरु
६. सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका निम्ति यथार्थ विवरण संकलन गरी समस्याको पहिचान र गहनताको आधारमा सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गरी राम्रा र असल अभ्यास भएका सहकारीहरुको प्रबर्द्धन, समस्या उन्मुख सहकारी संस्थालाई थप समस्या हुन नदिन आवश्यक संरक्षण गर्ने र खराब नियत राखी बचत कर्ताहरूको बचत अपचलन गर्नेहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारवाही गरी सहकारी प्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्न ।
७. सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको दिगो समाधानका निमित्त वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन गर्ने अधिकार सम्पन्न पृथक निकायको अविलम्ब स्थापना गरी नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ।
८. समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी सहकारी संस्थामा सुशासन र संस्थागत विकासका निम्ति सहकारी संस्थाको एकीकरण गर्न राज्यको तहबाट कर तथा शुल्क छुट एवं अन्य प्रोत्साहनको प्याकेज तयार गरी एकीकरण कार्यलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न ।
९. सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुशासनको प्रबर्द्धन लगायतका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यमान सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने र सोही अनुरूप सहकारी ऐन नियममा संशोधन गर्न ।
१०. विद्यमान सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायधिकरण लगायत अन्य व्यवस्थाहरू अविलम्ब लागू गर्न ।
११. न्यायिक निकायमा परेका सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समयमा नै किनारा नहुँदा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धमा हुने ढिलाइ लगायतका समस्याहरूको शीघ्र किनाराका लागि अग्राधिकारको माग गर्दछौँ ।
१२. वित्तीय कारोबार गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एउटै कानूनबाट नियमन गर्ने व्यवस्था कार्य प्रकृतिको आधारमा समेत नमिल्ने देखिएको र विश्व अभ्यासमा समेत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न अलग्गै कानूनको अभ्यास देखिएकोले यथाशिघ्र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्न ।
