काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै आयोगले सरकारलाई श्रमिकका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी सन्धिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिकाहरू, इँट्टाभट्टा, होटल तथा रेष्टुरेन्टहरू र निजी घरहरूमा समेत बालश्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको एवम् बाल हिंसा र यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका भनिएका घटनाहरू आयोगको जानकारीमा आएको स्मरण गराउँदै आयोगले त्यसबाट श्रमिकलाई मुक्त गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी ‘श्रमिकको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन, नेपाल सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन, सुरक्षित र मर्यादित कार्य वातावरणको निर्माण एवम् श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने, गराउने कार्यमा विशेष जोड दिन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’ आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ आज अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ ।

यस्तै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्ष भएका संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सम्बन्धी महासन्धिहरू, नेपालको संविधान, श्रम ऐन, नियमावलीलगायतका श्रमको सम्मान, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने, रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाउने, बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, आराम र विश्राम, सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने लगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै आयोगले त्यसको  कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मानव बेचबिखन, बालश्रम र जबरजस्ती श्रमबाट मुक्त हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वका साथै श्रमिकको हक उल्लंघन भएमा उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था समेत श्रम ऐन र नियमावलीमा गरिएका भन्दै आयोगले उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बावजुद् देशभित्र श्रमको वातावरण र उचित सम्मान हुन नसकेको जनाएको छ ।