काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्दै लघुवित्तबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरुलाई पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचना सुविधा दिने घोषणा गरेपछि सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिको खुलासा भएको हो । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ ।’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसो त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, ऐनले राष्ट्र बैंकलाई दिएको यो अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लघुवित्त क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको हो ।